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Punjab Sugarcane Price Hike: पंजाब में किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने इतने रुपये बढ़ाई गन्ने की कीमत

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Nov 27, 2025 12:57 pm IST,  Updated : Nov 27, 2025 12:57 pm IST

Sugarcane Price Hike In Punjab: भगवंत मान सरकार ने पंजाब के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत को बढ़ा दिया है। जानें मान सरकार ने कितने रुपये गन्ने की कीमत बढ़ाई है।

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भगवंत मान सरकार ने पंजाब में गन्ने की कीमत बढ़ाई। Image Source : PTI

चंडीगढ़: पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगामी पेराई सेशन के लिए गन्ने की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब गन्ने की कीमत पंजाब में 416 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। पंजाब में इसके साथ ही अब गन्ने का मूल्य देश में सबसे ज्यादा हो गया है। सीएम भगवंत मान ने दीनानगर में बुधवार को एक आधुनिक चीनी मिल और सह-उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान, उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल की इतनी ऊंची कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है। इसने नेशनल लेवल पर एक मानक स्थापित किया है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने हमेशा अधिकतम गन्ना मूल्य के मामले में भारत का नेतृत्व किया है, यह परंपरा अब भी जारी है।

यहां के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा

सीएम भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि उनकी सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों को बहुत फायदा होगा। इसमें भी खासतौर से सीमावर्ती जिलों के किसानों को लाभ होगा क्योंकि वहां गन्ना एक प्रमुख फसल है। मान ने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों की समर्थक सरकार है। हम हमेशा से किसानों के फायदे के कदम उठाते आए हैं।

चीनी मिल से इन किसानों को पहुंचेगा लाभ

वहीं, चीनी मिल और सह-उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन पर उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरे इलाके में गन्ना उत्पादकों को सीधे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों की संख्या 2 हजार 850 से बढ़कर करीब 7 हजार 25 होने की उम्मीद है।

सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना

वहीं, बीजेपी नेता अश्वनी शर्मा पर कटाक्ष करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को हाल की बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 'सांकेतिक राहत' के रूप में घोषित 1 हजार 600 करोड़ रुपये मिले हैं। बीजेपी नेताओं को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझने की जगह केंद्र सरकार से पंजाब की उचित हिस्सेदारी और वैध अधिकार पाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(इनपुट- भाषा)

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