BRICS

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन 1 साल में दूसरी बार भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार वह सितंबर 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शरीक होने नई दिल्ली आएंगे।

भारत-चीन संबंधों के 76 साल पूरे होने पर चीन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर एक अहम बयान दिया है। राजदूत शू फेहॉन्ग ने दोनों देशों को 'अलग न होने वाले पड़ोसी' बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ पॉलिसी क्या अब ‘अमेरिका अलोन’ की तरफ बढ़ रही है? पूरी दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ेगा और क्या कोई नया वैश्विक लीडर मिलने वाला है, इन्हीं अहम सवालों के जवाब अमेरिकी मामलों के एक्सपर्ट डॉ. मोनीश तौरंगबाम से इस EXCLUSIVE इंटरव्यू में जानिए।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में बढ़ते संरक्षणवाद और शुल्क की अस्थिरता के बीच बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा का आह्वान किया है।

डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने BRICS देशों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह गठबंधन ज्यादा नहीं टिकेगा क्योंकि सदस्य देश एक-दूसरे से नफरत करते हैं। भारत को उन्होंने रूस से तेल खरीदने, ऊंचे टैरिफ और चीन के साथ रिश्तों को लेकर चेतावनी दी और इसे अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया।

2022 में रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद BRICS देशों ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ एकजुट होकर जवाब दिया। डॉलर पर निर्भरता घटाने, आपसी व्यापार बढ़ाने और वैश्विक सत्ता संतुलन को बहुपक्षीय बनाने की दिशा में BRICS तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जो एक नया वैश्विक अध्याय लिख सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ब्रिक्स देशों पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ के बाद डॉलर की साख को खतरा पैदा हो गया है। अब ब्रिक्स देश ट्रंप के टैरिफ का जवाब अपनी मुद्रा में व्यापार करके देने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने 'जीनियस एक्ट' कानून बनाकर डिजिटल करेंसी में वैश्विक नेतृत्व का दावा किया है। उन्होंने BRICS को डॉलर की सत्ता चुनौती न देने की चेतावनी भी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में सबसे लंबी राजकीय विदेश यात्रा की। उन्होंने 2 से 9 जुलाई तक 8 दिनों में 5 देशों का दौरा किया। इसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना भी शामिल है। इस दौरान कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ब्राजील से विश्व को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाने वाले चीन, अमेरिका जैसे देशों को यह बात कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत समेत सभी बिक्स (BRICS) देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा।

BRICS की बढ़ती आर्थिक ताकत और डॉलर की बादशाहत को चुनौती ट्रंप की चिंता का मुख्य कारण है। ट्रंप ने BRICS समर्थक देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार और कूटनीति में तनाव बढ़ सकता है।

ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ब्रासीलिया पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों ने संस्कृत मंत्रों से पीएम मोदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे।

ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में इसका विस्तार करके मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया।

ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार जैसे मुद्दों पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए UNSC के विस्तार पर भी सहमति जताई है।

क्वाड के बाद ये दूसरा मौका है, जब इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिक्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ब्रिक्स के संयुक्त बयान में कहा गया है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल देशों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में भारत के पास अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच गए हैं जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। यह दौरा रक्षा, ऊर्जा, कृषि, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर, ग्लोबल साउथ रणनीति, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।