LED BULB

अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप कम निवेश में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट से एलईडी बल्ब को कंट्रोल (Control) करना बहुत आसान है। बल्ब के साथ मिलने वाली रिमोट में आपको 24 बटन मिलेंगे। जिससे ना सिर्फ कलर बदल सकते हैं बल्कि मूड के अनुसार म्यूजिक (Music) भी चेंज कर सकते हैं।

ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती दर पर तीन साल की वारंटी वाले 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब मुहैया कराए जाते हैं।

अनुमान है कि पीएलआई योजना से अगले 5 वर्षों के दौरान 7,920 करोड़ रुपये का वृद्धिमान निवेश होगा। 1,68,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा।

पराबैंगनी (अल्ट्रा वॉयलट) प्रकाश उत्सर्जक डायोड (यूवी-एलईडी) कोरोना वायरस को तेजी से, आसानी से और किफायती तरीके से मारने में कारगर साबित हो सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि ये समय अवसर को पहचानने का है, खुद को आज़माने का है और नई बुलंदियों की ओर जाने का है। ये अगर सबसे बड़ा संकट है, तो हमें इससे सबसे बड़ी सीख लेते हुए, इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए।

एंटी-बैक्टीरियल बल्ब की कीमत 250 रुपए है और यह पूरे देश में सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने उजाला (उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।

मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एंव भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। लेकिन डिजिटल भारत द्वारा लोगों को पास लाने के लिए भारत में इंटरनेट क्नेक्टिविटी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है।

बड़े पैमाने पर घरों एवं अन्य जगहों पर उपयोग हो रहे एलईडी लैंप अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बिजली बचत का कार्यक्रम ‘स्टार लेबलिंग’ के अंतर्गत अनिवार्य श्रेणी में आ गया है।

बाजार शोध कंपनी नील्सन के अनुसार, LED बल्ब बनाने वाले 76% ब्रांड तथा LED डाउनलाइटर्स बनाने वाले 71% ब्रांड सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

केंद्र सरकार सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दवाइयां, किराना के सामान LED बल्‍ब और अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति दे सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीब और मध्यमवर्ग के जीवन को सरल बनाने और स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों में होने वाले खर्च में कमी लाने के उपाय कर रही है।