‘NIOS प्रोजेक्ट’ के तहत पिछले चार साल में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले औसत 70 फीसदी बच्चे फेल हुए हैं। 2024 में ‘NIOS प्रोजेक्ट’ के तहत 10वीं में 7794 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था।
गुजरात सूचना आयोग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को RTI कानून के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' मानते हुए गुजरात सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। पारुल यूनिवर्सिटी को भी RTI की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश मिला है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हथियारों को लेकर जाने को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी साझा की गई है।
दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने खुलासा किया है कि उनके लगभग 35 फीसदी संकाय पद रिक्त हैं।
मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले आरटीआईए एक्टिविस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोर्ट ने 3 बार आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ वारंट जारी किया था।
पुलिस ने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने खुद अपना सिर दीवार में मारा, जबकि एक्टिविस्ट का कहना है कि हाथापाई के दौरान उसे चोट आई।
हर साल बड़ी संख्या में भक्त वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। यहां भक्त माता जी के दरबार में सोना-चांदी और कैश भी चढ़ाते हैं। आरटीआई से मंदिर में चढ़ावे की जानकारी सामने आई है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अपना आरटीआई पोर्टल मिल ही गया।
RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से सुरक्षा सहायता की अपील की है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने उन्हें और उनके परिवार को कथित तौर पर सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कृष्ण ने MUDA घोटाले में शिकायत दर्ज कराई थी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र में पैदा हुए अशोधित कचरे में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 13.20 टन कचरा, 2023 में 18.48 टन कचरा और इस साल अब तक 17.50 टन कचरा पैदा हुआ।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है।
RTI के जवाब में पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपये खर्च करते हैं।
मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने रेलवे से वंदे भारत रेलगाड़ियों से पिछले 2 सालों में अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा मांगा था। साथ ही यह जानना चाहा था कि क्या इनके संचालन से कोई लाभ या हानि हुई है, जिस पर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया है।
पिछले पांच वर्षों में ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने के लिए तीन लाख से ज्यादा पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने जानकारी दी है।
दरभंगा जिले के गौरा बौराम प्रखंड के आसी पंचायत स्थित महुआर गांव के निवासी राजकुमार झा ने आरटीआई लगाते हुए भारत सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना दिलचल्प होगा कि भारत सरकार सूचना अधिकार आवेदन का क्या जवाब देती है।
पुलिस विभाग से RTI दायर कर यह उनके थानों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इसका जवाब देते हुए यह जानकारी दी गई कि करीब एक दर्जन थाने अभी किराए के घरों में चल रहे हैं जिसके लिए दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में किराया देती है।
खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लोगों को सरकारी लाइसेंस दिलाने के नाम पर सालों से ठगी कर रहा था।
आरटीआई एक्टिविस्ट रंजन तोमर ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से स्कूटी और कितनी महिला पुलिसकर्मी गश्त लगाती हैं, इसकी जानकारी मांगी। इसका चौंकाने वाला जवाब मिला।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा है कि किसानों और अधिकारियों को उन्होंने लगभग 71 लाख रुपये की चाय और नाश्ता दी है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आरटीआई के जवाब में बताया कि यह बिल क्षेत्रीय बैठकों और किसानों की बैठकों के दौरान आया है। एक महीने में सबसे ज्यादा बिल 3,84,746 रुपये का बनाया गया है।
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