महाराष्ट्र सरकार ने ‘मेरा घर मेरा अधिकार’ नारे के तहत नई गृह निर्माण नीति को मंजूरी दी है। 70,000 करोड़ की इस योजना से झुग्गीवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को किफायती आवास मिलेगा, जिससे ‘स्लम-मुक्त महाराष्ट्र’ का लक्ष्य साकार होगा।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
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