AGRICULTURE

बेहतर मानसून और वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 7.4 फीसदी रहेगी।

अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि सामान्य से अच्छे मानसून की भविष्यवाणी से एग्रीकल्चर सेक्टर के पटरी पर लौटने की उम्मीद है और ग्रोथ रेट 8 के पार पहुंच सकती है।

इतनी सारी परेशानियों और मुश्किलों के रहते क्‍या एक ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस पर सवाल उठना लाजमी है।

पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक मेथड के इस्तेमाल का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।

मौसम विभाग के इस वर्ष मानसून बेहतर रहने के अनुमान से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ को लेकर उत्साहित है। इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। पहले पूर्वानुमान के मुताबिक 6% अधिक बारिश होगी।

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने और सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोबाइल एप पूसा कृषि को शुरू किया है ताकि तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जा सके।

आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

देश में लगातार दो साल से सूखे के बावजूद सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में 2015-16 (फसल वर्ष) के दौरान अनाज उत्पादन बढ़कर 25.31 करोड़ टन पहुंच सकता है।

एनर्जी सेक्टर में विभिन्न स्तरों पर ग्रीन ग्रोथ हस्तक्षेप से 2031 तक 117 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सकते हैं। वहीं विप्रो प्रोफेशनल्स की भर्ती करेगी

इंडस्ट्री जगत ने सरकार से मल्टी-ब्रांड रिटेल कारोबार में एफडीआई सीमा बढाने पर जोर देने को कहा। साथ ही कृषि में कंपनियों को अनुमति देने की मांग की।

विभिन्न राज्यों में सूखे और बेमौसमी बारिश के चलते 2015 किसानों (खेतीबाड़ी) के लिए कठिन साल रहा। इस दौरान अनेक किसानों ने आत्महत्या तक की।

वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था की सुस्ती और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में कमी नए साल की मुख्य चुनौतियां होंगी।

भारत ने डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में अपना रूख कड़ा करते हुए एग्रीकल्चर ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। ग्रेन भंडारण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों के इंपोर्ट ड्यूटी 5 फीसदी और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इससे किसानों और तेल रिफाइनरी को कुछ राहत मिल सकती है।

किसानों अपनी उपज का पूरा दाम मिल पाए इसके लिए तैयार की जा रही ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कारोबार अगले साल फरवरी से शुरु हो जाएगा।