‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ लागू करने के प्रस्ताव को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस पहल को बेहद अहम माना जा रहा है।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों में भी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने का आदेश दिया है।
सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। उन संपत्तियों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध हटा दिया है जिनपर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने विभिन्न उल्लंघनों को लेकर मामला दर्ज किया था।
दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कृत्रिम बारिश को बड़ा हथियार माना जा रहा है। IIT कानपुर की देख-रेख में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी कर राजधानी में भूकंपरोधी इमारतें बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है।
कैग रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले पांच वर्षों में औसतन 8.79% की दर से बढ़ा है।
पाकिस्तान से तनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी में भी खास सर्तकता बरती जा रही है। सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं।
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ बीजेपी सरकार एक के बाद एक बड़ा फैसले ले रही है। अब रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में काम करने वाले कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों व उनके माता-पिता अभिभावक के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया है।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया, ‘‘मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है।’’
राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जगह-जगह पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था। अब सरकार बदलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि जल्द ही 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया जाएगा।
रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार राजधानी की सूरत बदलने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली सरकार अगले डेढ़ साल में 11 हजार इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। सीएनजी की जगह इलेक्ट्रिक बसें लेंगी।
दिल्ली की सत्ता में 26 साल बाद निर्णायक जनादेश के साथ वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
आज रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार के नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। ऐसे में सीएम समेत अन्य 6 मंत्री भी आज शपथ ले चुके हैं।
दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। इसको लेकर आज बैठक भी होगी।
रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि सुरक्षा संबंधी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि 77 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि रात के समय बसों में सफर करते समय उन्हें असुरक्षित महसूस होता है।
दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाएगी। इसका ऐलान दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
PUC Certificates Charges Hike: दिल्ली में बाइक और कार के लिए पीयूसी यानी प्रदूषण सर्टिफ़िकेट बनवाना अब महंगा हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद अब इसके लिए चार्जेज बढ़ा दिए हैं।
दिल्ली में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, यहां के स्कूलों में कक्षा 8वीं में 46 हजार, नौंवी में 1 लाख से ज्यादा और 11वीं में 50 हजार बच्चे हुए फेल हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से टैंकर माफिया को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है?
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