GOVERNMENT SCHEMES

योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।

गांधी जयंती 2023 को 2 अक्टूबर के दिन धूमधाम से दुनियाभर में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कुछ तैयारियां भी इस बाबत की गई है। बता दें कि महात्मा गांधी के नाम पर कई सरकारी योजनाएं हैं साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है।

मोदी सरकार का पूरा जोर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इस इसी में सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम लेकर आई थी।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।

केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।

List of Government Schemes in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्‍ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा-सीधा लाभ भारत की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्‍ज्‍वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्‍टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई ऐसी योजनाएं है

केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।

केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।

सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है

सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।

केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।

दालों के दामों में हाल के उछाल को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.5 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी।