GST

केंद्र सरकार ने जीएसटी की संशोधित व्यवस्था में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वाली सिर्फ दो टैक्स स्लैब का ही प्रस्ताव रखा है, जिसे इस साल दीपावली तक लागू किए जाने की उम्मीद है।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय राज्य मंत्री पैनल GoM GST दरों के पुनर्गठन और सुधार के लिए काम कर रहा है। यह पैनल पहले भी कर दरों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे चुका है।

पीएम मोदी ने देशवासियों की सुरक्षा और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने दो ऐसे ऐलान किए, जिससे देश के लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है।

जीएसटी कलेक्शन के अलावा, जुलाई 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। जबकि, इस दौरान इंपोर्ट से टैक्स कलेक्शन 9.5 प्रतिशत बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

एक अधिकारी ने कहा कि औसतन, हर महीने लगभग 1,200 फर्जी कंपनियां पकड़ में आ रही हैं।

रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में राज्य 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल है।

जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैबों को घटाकर 3 करने पर भी विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल 12 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर सकती है।

ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू जून में 34,558 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,268 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेवेन्यू करीब 93,280 लाख करोड़ रुपये रहा।

1 जुलाई, 2017 से लागू किए गए जीएसटी ने 17 टैक्स और 13 सरचार्ज को एकीकृत किया है। यह भारत की आर्थिक प्रगति के चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है।

अप्रैल 2025 में मासिक जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। मई 2025 में यह 2.01 लाख करोड़ रुपये था। जून के आंकड़े मंगलवार को जारी किए जाएंगे।

2298 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस ने कहा कि वे अपने टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर तय समय के भीतर इस नोटिस का विस्तृत जवाब दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।

देश के 22 राज्यों में 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाली गैंग को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग 240 फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स चोरी को अंजाम दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेंट्रल जीएसटी (CGST) के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके।

जीएसटीएन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, 3 साल की समाप्ति के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी।

अगर ये फैसला लागू होता है तो जहां एक तरफ कुछ लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा तो वहीं कई लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।

मई में कुल केंद्रीय जीएसटी राजस्व 35,434 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी राजस्व 43,902 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये रहा।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना लागू है। यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर टार्गेटेड है।

गुजरात में एक इंदिरा आवास के लाभार्थी को आयकर विभाग की ओर से 36 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया है, जिसे जान ग्रामीण इलाके में हड़कंप-सा मच गया है।

इस तिमाही में जीएसटी संग्रह 5.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक है।