GST

जीएसटी हटने के बाद आपकी अच्छी खासी रकम बचने वाली है। 22 सितंबर से अब जो भी निजी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यु होगी, लोगों को जीएसटी की रकम नहीं चुकानी होगी। इससे बड़ी राहत मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने 3 सितंबर की देर शाम को नए जीएसटी स्लैब का ऐलान किया जिसमें अब आईपीएल जैसे खेल आयोजनों को देखने के लिए मिलने वाली टिकट पर 40 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया गया है।

GST on Mobile Phones: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। आम लोगों को सरकार ने राहत देते हुए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। एसी, टीवी, डिशवॉशिंग मशीन आदि पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया गया है। क्या मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे? आइए जानते हैं...

GST Rate Cut List: जीएसटी काउंसिल के ऐलान से आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। पनीर, छेना, कोई भी पराठे या भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

GST की नई दरों की घोषणा कर दी गई है। अब जीएसटी के लिए केवल दो स्लैब 5% और 18% रखा गया है। इसकी वजह से 12% और 28% के स्लैब वाले कई सामान सस्ते हो गए हैं। वहीं, कई सामानों और सर्विसेज पर से जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। टीवी, एसी आदि पर भी जीएसटी कम किया गया है।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए इस फैसले से प्रीमियम में कटौती होगी जिससे बिक्री में बढ़ोतरी संभव होगा। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन में सुधार लाएंगे और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

जीएसटी काउंसिल आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश में है। इसके लिए नए फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर भी टैक्स में राहत दी जा सकती है।

हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 49,525 यूनिट थी।

जीएसटी कलेक्शन डेटा जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्री टैक्स स्लैब कम करने और दरों को लेकर चर्चा करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा कि ये सप्ताह घटनाओं से भरा रहेगा और एक नए महीने की शुरुआत होगी। निवेशक एचएसबीसी की मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विस और पीएमआई के साथ ही वाहन बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे।

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। उन्होंने आर्थिक मजबूती, रोजगार, जीएसटी सुधारों और तकनीकी प्रगति पर बात करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर सुधारों की प्रतिबद्धता दोहराई।

मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

GoM की यह सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। परिषद की मंजूरी के बाद ही यह बदलाव लागू होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह जीएसटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कहलाएगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों की जरूरत और इससे होने वाले फायदे को राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। केंद्र सरकार जीएसटी दरों को मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की चार कैटेगरी से घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कैटेगरी में लाने की योजना बना रही है।

दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है। मौजूदा समय में GST के चार मुख्य स्लैब हैं-5%, 12%, 18% और 28% हैं जिसे कम कर दो स्लैब में लाने का प्रस्ताव है। टैक्स ढांचा सरल होने से कॉम्प्लायंस कॉस्ट घटेगा, जिससे कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं।

जीएसटी में सुधार लागू होने के बाद अलग-अलग मॉडल के आधार पर एसी की कीमतें 1500 रुपये से 2500 रुपये तक कम हो जाएंगी।

नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद एंट्री लेवल की सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अभी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।