सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन गेमिंग का संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। सभी राज्यों के लिये इस संदर्भ में 30 सितंबर तक कानून बनाना या अध्यादेश लाना जरूरी है।
दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम अमित शाह की मुंबई यात्रा (शनिवार) के 2 दिन बाद और भाजपा अध्यक्ष के महाराष्ट्र दौरे (मंगलवार) से एक दिन पहले हुआ, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुंडे के समर्थकों को झटका लगा।
बड़े फैसलों का गवाह बनने वाले संसद के इस ''छोटे विशेष सत्र'' में पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारणों की तरफ से की गई कर मांग के खिलाफ दायर अपील की संख्या जून के अंत तक बढ़कर 14,227 हो गई। वहीं यह मार्च 2021 में 5,499 थी।
जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर-जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है।
एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।
गेमिंग कंपनियों पर 28% GST का असर उनके कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कल MPL ने अपने आधे कर्मचारी निकाले वहीं आज हाइक ने अपने 22% कर्मचरियों की छुट्टी कर दी
जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा। इसके चलते अवैध सट्टेबाजी में बढ़ोतरी हो सकती है।
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामले पकड़े गए, जबकि इस अवधि के दौरान 5,716 करोड़ रुपये की कर वसूली की गई।
डेल्टा कॉर्प का शेयर 23.28 प्रतिशत के नुकसान से 189.35 रुपये पर आ गया। दिन में कारोबार के दौरान एक समय यह 27.79 प्रतिशत तक टूटकर 178.20 रुपये पर आ गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की आज 11 जुलाई को हुई 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर फैसला ले लिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इसमें राज्य प्रतिनिधियों का एक पैनल शामिल होता है। बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी।
जीएसटी परिषद की 11 जुलाई को होने वाली 50वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
GST Department: जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है। कई चीजें पहले से आसान हुई है। इस बीच फर्जी कंपनियों की संख्या में भी वृ्द्धि देखने को मिली है। अब उसपर लगाम लगना शुरू हो गया है।
अभी तक सिनामाघरों और मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, इसे 5 प्रतिशत किया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि सरकारी के लिए यह अच्छी खबर है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार विकास के कार्यों पर ज्यादा खर्च कर पाएगी। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी आवंटन बढ़ेगा, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा।
फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल समेत दूसरे कई होम अप्लायंसेस से जीएसटी की दर को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने उन सामान की लिस्ट को भी शेयर किया है जिनसे GST दर को कम किया गया है। अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दाम में मिलने वाले है
One nation One Tax: अलग-अलग तरह के टैक्स से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी को लागू किया था। धीरे-धीरे इस निर्णय को भी 6 साल हो चुके हैं।
GST Officer: जीएसटी अधिकारियों ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा रहा था।
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