कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से तत्काल बिना देर किए गर्भपात करवाने के निर्देश दिए।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम साठे कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि वह अभी IPC एक्ट के 17a को लेकर हलफनामा दायर नहीं कर पायी है। 17a पर NCB ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले में जांच एजेंसी और टाइम चाहती है
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्पांसर्ड और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर निशाना बनाकर गोली मारे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आाय है। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब इमरान खान जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आइएचसी) परिसर में ही मौजूद थे और वहां से वह बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई।
पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल और इमरान खान के समर्थकों का आक्रोश थमता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले में इमरान खान को राहत मिल गई है। उन्हें दो सप्ताह की जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को तत्काल रिहाई का आदेश पाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी, जिसमें पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया है।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को लेकर शुक्रवार की रात सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने जज के आदेश पर रोक लगा दिया।
West Bengal में रामनवमी शोभायात्रा में हुई हिंसा को लेकर Central Government ने सख्त रुख अपनाते हुए Mamata Government से रिपोर्ट मांगी है. Calcutta High Court ने भी हिंसा मामले में West Bengal Police को फटकार लगाई है और आज CCTV तस्वीर और वीडियो जमा करने को कहा है.
West Bengal में रामनवमी शोभायात्रा में हुई हिंसा को लेकर Central Government ने सख्त रुख अपनाते हुए Mamata Government से रिपोर्ट मांगी है. Calcutta High Court ने भी हिंसा मामले में West Bengal Police को फटकार लगाई है और आज CCTV तस्वीर और वीडियो जमा करने को कहा है.
भगवंत मान ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि जिन लोगों ने पंजाब की जवानी को नशे से बर्बाद करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया है, प्रेमिका की गुहार पर कोर्ट ने हत्या के आरोपी को शादी करने के लिए पैरोल दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हमीरपुर के जिलाधिकारी को तल्ख लहजे में फटकार लगाई है। हमीरपुर जिले के सिमनौड़ी गांव की महिला प्रधान के करीब डेढ़ महीने पहले डीएम के आदेश पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर लिए गए थे।
हत्या के सात मामलों में आरोपी 56 वर्षीय 'रिपर' जयनंदन को एक मामले में बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक अन्य हत्या के मामले में उसे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर इसे उम्रकैद में बदल दिया।
उनका आरोप है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी अदालत की अवमानना है और उच्च न्यायालय को इसका स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू कर देना चाहिए।
अविनाश रेड्डी ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पूछताछ करने से रोके। विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे।
Delhi High Court Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके शानदार अवसर है। ओडिशा हाईकोर्ट में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
किरेन रिजीजू ने कहा कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4.90 करोड़ को पार कर गई है जो हर समय उन्हें परेशान करती है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश करने के लिए समय की मांग की गई।
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