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जो काम नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव जीतकर करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो काम नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनाव एलान होने से 5 दिन पहले कर लिया. 2019 में क़ानून आया तो हंगामा मच गया था. दंगे हो गए थे. शाहीन बाग हो गया था. तब तो चुनाव भी नहीं था. अब चुनाव से ठीक पहले 39 पन्ने का नोटिफिकेशन आ गया, फिर भी ए

पूरे चुनाव की डिक्शनरी कैसे बदलती है कुछ घंटे पहले पूरा खेल बदल गया . कल तक चुनाव 400 पार के नारे के आसपास घूम रहा था अब बस तीन लेटर चल रहे हैं CAA . मोदी की पार्टी कह रही है जो कहा सो किया . 2019 में बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में जो कहा था वो वादा पूरा कर दिया. जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो

राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्तिसंगत बनाने व उनकी प्राथमिकता निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय चार समितियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन को मंजूरी दी है।

अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और यह विपक्ष के इसे बेपटरी करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है।

देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।

RERA के तहत राज्‍यों द्वारा बनाए गए रियल एस्‍टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्‍डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।

रियल एस्‍टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।

आदि गोदरेज ने कहा कि जो लोग जीएसटी पर चिंता जता रहे हैं और इसको थोड़ा टालने की बात कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो टैक्‍स से बचना चाहते हैं।

वित्‍त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्‍स कानूनों में सुधार होगा।

ज्यादा यात्रियों को जगह देने के लिए रेलवे ने सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) बर्थ की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार ने कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।