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शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति पर मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सरकार का साथ देना जरूरी है। पवार ने पीएम मोदी को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की सलाह दी और विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई।

अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की संभावित बीजिंग यात्रा की खबर से चीन गदगद हो गया है। चीन ने पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम करार दिया है।

कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ हथियारों का सौदा रोक दिया है। हालांकि, ये खबर गलत साबित हुई है।

पीएम मोदी की चीन की यात्रा की चर्चाओं के बीच ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर एकजुट होने की सिफारिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन को एक दूसरे को भाई के तौर पर पेश करते हुए लिखा है कि हिंदू कहावत के अनुसार...भाई की नाव पार कराओ...

नाटो की सलाहकार क्रिस्टल कौल ने अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने जाने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप का पावर प्ले इस्टाइल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भारत पर काम करेगा।

अमेरिका ने भारत पर अचानक 50 फीसदी टैरिफ कैसे लगा दिया, आखिर ऐसे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर ही लगा दिया। ह्वाइट हाउस ने ट्रंप के इस फैसले का खुलासा किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बड़े स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कराना चाहते हैं। लेकिन, अमेरिका में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ टैरिफ को लेकर चल रही मौजूदा परिस्थितियों को लेकर व्यापार वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

अमेरिका से छिड़े टैरिफ वार के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी-सिल्वा ने पीएम मोदी को बृहस्पतिवार को फोन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक दोनों देशों की एकजुटता समेत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की।

डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने इस पर विरोध भी जताया है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो आज यानी 7 अगस्त से लागू हो गया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। साथ ही, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने की वजह से भारत पर अलग से जुर्माना लगाने की भी बात कही है।

भारत ने बताया कि 2024 में रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जिसमें 16.5 मिलियन टन एलएनजी भी शामिल है, जो रूस के साथ उसके अपने व्यापार की मात्रा से भी ज्यादा है।

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इस मिशन के 5 अलग-अलग घटक होंगे- जिनमें ट्रेड फाइनेंस, स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस से संबंधित नॉन-फाइनेंस ट्रेड, ब्रांड इंडिया के लिए बेहतर ब्रांड रिकॉल, ई-कॉमर्स हब एवं वेयरहाउसिंग और व्यापार सुविधा होंगे।

सोमवार को फिच ने कहा कि कुल मिलाकर, अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट अब 17% है, जो 3 अप्रैल के अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम है, जब उच्च पारस्परिक टैरिफ की मूल रूप से घोषणा की गई थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के आरंभ में जब पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ी गईं, तब भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। उस समय अमेरिका ने भी भारत को इस दिशा में प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके।

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मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की रिफाइनरियों को पसंदीदा स्रोतों से तेल खरीदने की अनुमति है और कच्चे तेल की खरीद एक व्यावसायिक फैसला है।