विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आपातकाल और कराची में बाढ़ की संभावनाओं को कम करने के लिए ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन की दिशा में मदद करने के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
भारतीय स्टेट बैंक को अगर छह महीने के ब्याज पूरी तरह से माफ करने हों तो इस बैंक द्वारा करीब 65 साल में अर्जित की गई कुल संपदा का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा।
इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज वाली कंपनियां 29 फरवरी 2020 तक की कुल उधारी के 20 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण पाने की पात्र हैं।
ब्याज से राहत पाने वाली इन आठ श्रेणियों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा, आवास, टिकाऊ उपभोक्ता, क्रेडिट कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग कर्ज शामिल हैं।
जो ठेले, खोमचे वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले (वेंडर) कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपना कामकाज छोड़कर घरों को लौट गए थे, वे दोबारा वापस लौटने पर इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए पात्र हैं।
वितरण कंपनियों के ऊपर कुल बकाया सितंबर महीने 1.38 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। बिजली उत्पादक कंपनियां वितरण इकाइयों को विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान के लिये 45 दिन का समय देती है। उसके बाद बकाया पिछला बकाया बन जाता है और उत्पादक कंपनियां उस पर ब्याज जोड़ती हैं।
पेटीएम दुकानदारों के रोजाना के लेनदेन के आधार पर उनकी ऋण पात्रता तय करती है और उसके बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा बैंकों के साथ भागीदारी में बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराती है। इस ऋण की वसूली दुकानदार के पेटीएम के साथ रोजाना के निपटान के आधार पर की जाती है और इसके समय से पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना, छोटे व्यापारियों और MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन (collateral-free instant loans) बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी।
योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को संदेश भेजकर भारत सरकार की ब्याज पर ब्याज छूट योजना के तहत लौटाई जाने वाली राशि की जानकारी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। यह योजना रेहड़ी-पटरी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मदद कर रही है।
सरकार ने सभी वित्तीय संस्थाओं को यह राशि ग्राहकों के बैंक खातों में 5 नवंबर, 2020 तक जमा करने का निर्देश दिया है।
मालदीव पर चीन का लगभग 1.4 अरब डॉलर बकाया है। मालदीव के लिए कर्ज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी जीडीपी ही 5.7 बिलियन डॉलर की है।
सरकार ने कहा कि है कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी।
सरकार की इस योजना का मकसद चीनी मिलों को गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सरकार ने अनुदान को दोगुना कर दिया है,
लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।
कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
मंजूर किये गये कर्ज में से 21 सितंबर तक 25.74 लाख एमएसएमई इकाइयों को 1,25,425 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी। यह योजना लगभग 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है।
क्रेडिट स्कोर की गणना आपके क्रेडिट हिस्ट्री का उपयोग करके की जाती है, जिसमें आपके पेमेंट हिस्ट्री, आपके द्वारा उपयोग किए गए लोन या क्रेडिट कार्ड और उसके भुगतान आदि की जानकारी शामिल होती है।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कंपनियों और खुदरा दोनों तरह के ऋणों को उन्हें एनपीए (फंसे कर्ज) की श्रेणी में डाले बिना एक बारगी रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ वे इकाइयां ले सकती हैं जो एक मार्च तक कर्ज लौटा रहे थे और जिनकी कर्ज चुकाने में 30 दिन से अधिक की देरी नहीं हुई है।
बैंक के ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक के RM से संपर्क कर सकते हैं। बैंक आवेदन स्वीकृत होने पर कर्ज की अवधि अधिकतम 24 महीने तक बढ़ा सकता है, जिससे ईएमआई में गिरावट आएगी।
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