चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई कि “सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जिलाधिकारियों को रिमाइंडर (स्मरण पत्र) भेजे गए हैं।”
असम के DGP ज्योति महंत ने कहा कि असम में मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी है और यह ‘कट्टरपंथ को बढ़ावा देने’ के लिए स्वाभाविक तौर पर निशाने पर है।
यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने अपने एक बयान में कहा कि स्कूलों की तरह मदरसों में भी नर्सरी, यूकेजी(UKG) और केजी(KG) की कक्षाएं चलेंगीं।
आरोपी इमाम मदरसे में छोटे-छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए बुलाता था। रविवार को भी उसने बच्चों को बुलाया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद इमाम ने एक बच्ची को रोक लिया और बाकी बच्चों को भेज दिया।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार से एडेड स्कूल और सभी मदरसों में NCC, NSS और Scouts and Guides के कोर्स अब से आनिवार्य करवाए जाएंगे।
उतराखंड में मदरसों को लेकर कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म से लेकर सिलेबस तक में तब्दीली शामिल है। इस लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं।
अबुल हुसैन लस्कर और सचिव दिलवर हुसैन मजूमदार पर उनके बेटे को पीटने और मदरसा परिसर में बंद करने का आरोप लगाया। खान ने लस्कर पर उनके बेटे को नस्लभेदी और संविधान विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मदरसों का सर्वे कराया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह इच्छा प्रेरणास्रोत है जिसमें उन्होंने मदरसों में छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होने की बात कही है।
अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक मदरसे में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए 2.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दरअसल, राज्य के बजट 2022-23 को संबोधित करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के रजिस्टर्ड मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।
Delhi Crime News: बच्चा पिछले 4 साल से मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह मदरसे की ऊपर बिल्डिंग में रहता है जबकि नीचे मौलवी रहता है। 14 और 15 अगस्त की रात को जब स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की जा रही थीं तो मौलवी उसे लेकर एक कमरे में लेकर गया और वहां उसका यौन शोषण किया।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मदरसे के 52 वर्षीय शिक्षक के खिलाफ 12 वर्षीय एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है।
Karnataka News: आरोप है कि कथित तौर पर भीड़ ने मदरसे में तोड़फोड़ और नारेबाजी की है, इसके आलावा ही मदरसे के एक कोने में पूजा भी की।
राज ठाकरे की पार्टी ने कहा कि सूबे में कई मदरसे हाउसिंग सोसायटी से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में चल रहे हैं, ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराएगी। इसके बाद अब खबर है कि योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चलने को तैयार हैं। दरअसल, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी। सर्वे के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि सरकार चाहती है कि मदरसों में पढने वाले मुस्लिम छात्रों को दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए।
UP News: उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने और इस पर राजनीतिक बयानबाजी में आई तेजी के बीच राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण को सियासत से दूर रखने का आह्वान करते हुए कहा है कि यह सर्वे सभी मदरसों को मुख्यधारा में लाने के लिए उठाया जा रहा कदम है।
Madrasa: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है। इसके कुछ दिनों बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कई इस्लामिक मौलवियों के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक की और सरकार को समर्थन दिया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि राज्यों की भाजपा सरकारें मदरसों के पीछे पड़ी हैं। बोर्ड ने पूछा कि मठ, गुरुकुल और धर्मशालाओं जैसे अन्य धार्मिक संस्थानों पर भी यही नियम लागू क्यों नहीं होते।
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