MADRAS HIGH COURT

MS Dhoni defamation case: मद्रास हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को मानहानि केस में 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि सीडी कंटेंट के ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद खर्च के लिए है और इसे 12 मार्च 2026 तक जमा करना होगा। मामला 2013 IPL सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है, जिसमें धोनी ने 100 करोड़ रुपये का दावा किया है।

Jana Nayagan Movie Case Verdict Live: फिल्म की रिलीज लंबे समय से लटकी हुई है। फिल्म को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है। विजय बनाम सेंसर की लड़ाईमें किसकी जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। इम्तिहान की घड़ी अब खत्म हो गई है और फैसला सबके सामने आ गया है।

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ा झटका देते हुए माना है कि सनातन को लेकर स्टालिन का बयान हेट स्पीच था और 80% हिंदुओं के खिलाफ था।

थालापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज को लेकर अभी भी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। 9 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले पर अब 21 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। आइये जानते हैं क्यों विवादों में फंसी है ये फिल्म?

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित कार्तिगई दीपम को लेकर अपना आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत दीपक जलाने का आदेश दिया गया था।

विपक्ष के सासंदों ने मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला को मद्रास हाई कोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के 12 सांसदों के हस्ताक्षर हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने 2022 में एक्स-गर्लफ्रेंड को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने वाले डी. सतीश की फांसी की सजा घटाकर उम्रकैद कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का हत्या का इरादा स्पष्ट था, लेकिन उसकी उम्र, मानसिक स्थिति और आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर सजा बदली गई।

करूर में हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये पूरा मामला अब मद्रास हाई कोर्ट भी पहुंच गया है।

याचिकाकर्ता को ओर से अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश दे कि फिल्म की रिलीज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए

कोर्ट ने कहा कि राजनेता को यह एहसास होना चाहिए कि वे लोगों के बीच रह रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है तो सीबीआई जांच का आदेश भी दिया जा सकता है।

पी. कार्तिकेयन ने जुलाई 2020 में एसबीआई द्वारा CBO पद की नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया था। कार्तिकेयन ने विज्ञापन के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था।

मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के निजी सहायक समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। आइए इस खबर के जरिए जानते हैं कि इसमें सेलेक्ट होने पर कितनी सैलरी मिलेगी।

मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे एक युवक को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना कोई अपराध नहीं है, यह स्वाभाविक है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर लड़कियों को गुमराह करके रखने का आरोप लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है।

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन पर महिलाओं को गुमराह कर के रखने का आरोप लगाया जा रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे।

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन उन आरोपों पर जवाब दिया है जिनमें संस्था पर महिलाओं को गुमराह कर के रखने का आरोप लगाया जा रहा था। संस्था ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है।

YouTube चैनल पर दिखाए जाने वाले कॉन्टेंट को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भद्दे कॉन्टेंट अपलोड करते हैं। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई मंदिर की इमारत को देखना चाहता है तो वह इसे मंदिर के एंट्री गेट से ही देख सकता है।

सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। मद्रास हाईकोर्ट में कई पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट करने वालों को भी गलत काम करने का दोषी माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह चेतावनी जारी की है। बता दें कि टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।