Jana Nayagan Case Verdict Live Update: थलापति विजय को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किया सेंसर क्लीयरेंस

कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज को CBFC को उचित मौका दिए बिना और चेयरपर्सन के आदेश को चुनौती देने वाली अपील न होने पर केस की मेरिट में जाने की कोई जरूरत नहीं थी।

कोर्ट का कहना है कि शिकायत में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को CBFC के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मामले को वापस सिंगल जज के पास भेज दिया।

कोर्ट ने मामला सिंगल जज के पास वापस भेज दिया है और सिंगल जज से कहा है कि सही मौका देने के बाद मामले पर तेजी से फैसला करें। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस से कहा है कि वे अपनी रिट कोर्ट में दायर अर्जी में बदलाव करें और चेयरपर्सन के आदेश को चुनौती दें।

अब इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया है और यह टिप्पणी की गई है कि प्रोड्यूसर रिट याचिका में मांगी गई राहत में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है।

मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC की अपील को मंजूरी दे दी है, जिसमें सिंगल-जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें टीवीके प्रमुख विजय की फिल्म 'जन नायकन' को 'U/A' सर्टिफिकेट दिया गया था। बेंच ने कहा कि सिंगल-जज के आदेश में काउंटर-एफिडेविट दायर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था।

सोमवार को चेन्नई में एक हालिया प्रेस मीट में 'कुली' के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने पुष्टि की कि वे जन नायकन में कैमियो रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियामणि और नारायण भी अहम भूमिकाओं में हैं।

कोर्ट CBFC की अपील सुनेगा

• सिंगल जज के आदेश के खिलाफ CBFC ने अपील दायर की है।
• बड़ा सवाल: क्या फिल्म को अब सर्टिफिकेट मिलेगा, या इसे रिवाइजिंग कमेटी के पास वापस भेजा जाएगा?

बेंच सिंगल जज के आदेश की पुष्टि करती है

• नतीजा: CBFC को फिल्म को सर्टिफिकेट देना होगा।
• असर: फरवरी की शुरुआत में रिलीज़ का रास्ता साफ हो जाएगा, शायद 6 या 13 फरवरी को।

बेंच CBFC की अपील को मंज़ूरी देती है या दोबारा जांच का आदेश देती है

• नतीजा: फिल्म में कट लग सकते हैं या दोबारा जांच की ज़रूरत पड़ सकती है।
• असर: रिलीज में देरी होगी; शायद चुनाव के समय या फरवरी के आखिर में।

अगर दोनों जज असहमत होते हैं...

• मामला तीसरे जज के पास भेजा जाएगा।
• असर: कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी।

थलापति विजय के फैंस आज मद्रास हाई कोर्ट की सुनवाई से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही वे फरवरी में फिल्म की रिलीज के लिए भी तैयारी करते दिख रहे हैं।

अगर मेकर्स को आज मद्रास हाई कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है तो वे फिल्म की फाइनल रिलीज डेट घोषित कर सकते हैं और साथ ही टिकट बुकिंग भी शुरू हो सकती है। हालांकि यह सब चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन की बेंच पर निर्भर करता है।

जैसे ही चीफ जस्टिस की बेंच अपना फैसला सुनाएगी, उसका सीधा असर 'जन नायक'न की रिलीज पर पड़ेगा। अगर फिल्म को आज मंजूरी मिल जाती है तो मेकर्स इसे 30 जनवरी या 6 फरवरी को रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा वे इसे वैलेंटाइन वीक में भी रिलीज करने का विकल्प रख सकते हैं। वहीं अगर फैसला मेकर्स के पक्ष में नहीं आता तो जन नायकन की रिलीज को चेन्नई चुनावों के बाद तक टालना पड़ सकता है।

आज के फैसले का असर कई स्तरों पर होगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की रिलीज पर भारी निवेश किया है, इसलिए उनकी निगाहें कोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं। वहीं फैंस और थलापति विजय के समर्थक भी चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा स्टार की एक्टिंग का यह प्रोजेक्ट, उनके रिटायर होने से पहले सिनेमाघरों में दिखे। अगर फिल्म की रिलीज में और देरी होती है तो न सिर्फ मेकर्स को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है, बल्कि फैंस की उम्मीदें भी लगातार फीकी पड़ रही हैं।

थलापति विजय की फिल्म जन नायकन को समय पर CBFC से सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसकी रिलीज दो बार टल चुकी है। हालांकि, जब सिंगल जज ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, तो इसके खिलाफ दाखिल रिट याचिका और साथ में मिले कानूनी जवाब ने मेकर्स के लिए परिस्थितियां पूरी तरह बदल दीं। अब कई सुनवाईयों के बाद, चीफ जस्टिस की बेंच आज इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

18 दिसंबर: फिल्म जन नायकन को सर्टिफिकेशन के लिए CBFC में जमा किया गया।

19–22 दिसंबर: बोर्ड की पांच सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म का अवलोकन किया और आवश्यक कट्स सुझाने के बाद इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की। इस सुझाव की जानकारी मेकर्स को दे दी गई।

24 दिसंबर: सुझाए गए बदलाव करने के बाद फिल्म दोबारा CBFC को सौंप दी गई। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पुनर्विचार शुरू किया।

27 दिसंबर: मलेशिया के कुआलालंपुर में फिल्म का भव्य ऑडियो लॉन्च आयोजित हुआ। इस इवेंट में विजय समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं, और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के गाने पेश किए।

5 जनवरी 2026: CBFC के क्षेत्रीय अधिकारी ने मेकर्स को बताया कि बोर्ड के चेयरमैन ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का निर्णय लिया है। यह कदम जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के बाद उठाया गया, जिन्होंने कहा कि उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

6 जनवरी: मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई को बुधवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया। CBFC ने कोर्ट को सूचित किया कि फिल्म की समीक्षा के लिए नई समिति बना दी गई है।

7 जनवरी: जस्टिस पी. टी. आशा ने सुनवाई फिर से शुरू की और फैसला सुरक्षित रख लिया। संकेत दिया गया कि आदेश 9 जनवरी को आ सकता है। इसी दिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ टालने की घोषणा की।

9 जनवरी: जस्टिस आशा ने CBFC को आदेश दिया कि वह जन नायकन को तुरंत U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करे। इसके बाद CBFC की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरासन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपील दायर की। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित की।

12 जनवरी: फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

15 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट से कहा कि वह 20 जनवरी को मामले पर फैसला करे।

20 जनवरी: मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया।

अब यह मामला 27 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आ गया है। फिल्म के मेकर्स और 'थलपति' विजय के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला उनके पक्ष में आएगा।

हालांकि जज पी टी आशा ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन CBFC ने इस आदेश को तुरंत चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी। इसके चलते फिल्म की रिलीज कम से कम 21 जनवरी तक के लिए टल गई, क्योंकि इसी दिन मामले की अगली सुनवाई तय है। लगातार हो रही देरी से निराश निर्माताओं ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही फिल्म की रिलीज तारीख तय करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला 15 जनवरी या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। अब सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि यह पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ और यहां तक कैसे पहुंचा।

यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म की सामग्री पर आपत्तियां जताईं, जिसके चलते सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी होने लगी। 6 दिसंबर को फिल्म के निर्माताओं ने इस देरी को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि CBFC के एक सदस्य ने फिल्म को लेकर अंदरूनी शिकायत दर्ज कराई थी। सदस्य का दावा था कि फिल्म के कुछ दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने फिल्म में कई कट लगाने की सिफारिश की थी।