भारत और ताइवान अब दोस्ती के नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता होने से भारतीय श्रमिकों के लिए अब ताइवान का आवागमन करना और वहां रहना आसान हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी रिश्ते को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ताइवान में भारत की मजबूत होती पकड़ से चीन परेशान है।
उत्तर भारतीय श्रमिकों पर हमले की सोशल मीडिया पर 'फर्जी' खबरों के बाद तमिलनाडु में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के बीच पूरे राज्य में खलबली मच गई। इन खबरों का असर ये हुआ कि तमिलनाडु में उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए।
इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कड़े शब्दों में इसकी आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा झगड़ा केवल इस बात पर शुरू हुआ क्योंकि प्रवासी मजदूर उत्तर भारत के थे और उन्हें तमिल नही आती। साथ ही आरोपियों ने प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में आकर स्थानीय नौकरियों को छीनने की बात कही है।
Migrants in Switzerland: अधिकारियों ने पाया कि वैन में माल रखने वाली जगह में प्रवासियों को ठूंस ठूंस कर भरा हुआ था और वहां खिड़की भी नहीं थी। पुलिस ने कहा कि प्रवासी वैन में खड़े होकर सफर कर रहे थे, जिसके दरवाजे बंद थे और वह लगातार कई घंटों से बिना रुके चल रही थी।
Indian Migrant Workers: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि कोविड महामारी के दौरान जून 2020 से दिसंबर 2021 के बीच ‘ECR’ देशों से कुल 4,23,559 भारतीय प्रवासी कामगार वापस आए।
दरअसल दिल्ली में सोमवार को सरकार मौजूदा कोरोना स्थिति पर एक बैठक करेगी, इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और लॉकडाउन लगेगा या नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार अपनी तरफ से इंकार कर रही है।
योगी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर जिले और कस्बे में विकास योजनाओं को पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है।
प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।
कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार के सुस्त पड़ने के साथ ही राज्य के प्रवासी मजदूर फिर से 'परदेस' की ओर जाने लगे हैं।
कोरोना वायरस के कारण पिछले साल लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते यात्री ट्रेन सेवाओं में भारी कटौती के बावजूद 2020 में करीब 8,700 लोगों की रेलवे पटरियों पर कुचले जाने से मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि वो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीकरण के मुद्दे पर केंद्र के साथ-साथ राज्यों के प्रयासों से भी संतुष्ट नहीं है।
दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और निर्माण मजदूरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे दिल्ली में स्कूलों और निर्माण स्थलों पर भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में पैसे डालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों का सामूहिक पलायन एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए यूपी सरकार ने प्रोटकॉल जारी किया है।
। लौटे प्रवासी मजदूरों को अब काम की चिंता सताने लगी है। कोई किसानी की बात कर रहा है, तो कई लोग मजदूरी की बात कर रहे हैं।
कोरोना मामलों के देश में तेजी से बढ़ने के डर से मुंबई में कई प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यो की तरफ़ जाते दिखे | महाराष्ट्र, जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, वहां मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
योजना के तहत प्रवासी कामगार केवल 5 फीसदी अंशदान कर अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगे। योजना के तहत प्रवासी कामगार 50 लाख रुपये तक की इकाई लगा सकेंगे। परियोजना की लागत का 70 फीसदी हिस्सा बैंकों से लोन लिया जा सकेगा जबकि 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी।
सर्वे मार्च 2020 से शुरू किया जाएगा और इनके नतीजे अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध होंगे। श्रम मंत्री ने कहा कि इन श्रमिकों के बारे में साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के प्रामाणिक आंकड़े बेहद जरूरी हैं।
सोमवार को '13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांफ्रेंस' में प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने की बिहार सरकार की पहल को सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया।
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