संसद में बोले राजनाथ, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर रोका
NRC पर राज्यसभा में बोले राजनाथ, 30 जुलाई का ड्राफ्ट फाइनल नहीं | असम समझौते के तहत तैयार की गयी लिस्ट |
मोरीगांव के उपायुक्त हेमन दास ने आज बताया कि जिले में मसौदे की प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान इस मामले का पता चला।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर ममता बनर्जी के रुख से खफा होकर असम तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष दीपेन पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उ
असम की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां आए तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया।
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का मुद्दा उठाया और सूची में काफी संख्या में वैध लोगों का नाम हटाए जाने का दावा करते हुए गृह मंत्री से असम का दौरा करने की मांग की।
जेटली ने फेसबुक पोस्ट में राहुल की आलोचना करते हुए कहा है कि असम के एनआरसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो कहा था, कांग्रेस अध्यक्ष का रूख इसके विपरीत है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के साथ बैठक के बाद देवगौड़ा ने कहा कि बनर्जी ने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे चर्चा की और सभी गैर-भाजपाई दलों को एकसाथ लाने की जरूरत पर बल दिया।
इस बात पर किसी भी दल में दो राय नहीं है कि विदेशी और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि करीब सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एनआरसी के कारण बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे।
राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कारण लाखों लोगों के बेघर होने का दावा करते हुए पिछड़े वर्ग के संगठन ऑल इंडिया मटुआ महासंघ ने आज विरोधस्वरूप सियादह रेलवे स्टेशन पर आज रेल यातायात बाधित किया है।
एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज राज्यसभा में 2 बजे जवाब देंगे। उधर, भाजपा ने असम के बाद दिल्ली और बंगाल में भी नागरिक रजिस्टर बनाने की मांग की है।
असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कल जारी अंतिम मसौदे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने आज कहा कि देश के सभी राज्यों में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं।
दरअसल एनआरसी का सवाल संसद से सड़क तक सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबको उलझा दिया है। बीजेपी बोल रही है, असम के बाद नंबर बंगाल का है और बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को खोला जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में रक्तपात होगा और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में रक्तपात होगा और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एनआरसी मसौदे के आने के बाद हो रही उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोमवार को प्रकाशित सूची के आधार पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक-प्रतिरोधक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनआरसी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी की गलत छवि देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी में 40 लाख नागरिकों को अवैध घोषित कर दिया गया।
एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में इसके अलावा दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे का नाम भी गायब है जिसका नाम जियाउद्दीन है।
मायावती ने कहा कि इस घटनाक्रम से प्रभावित लोगों में शामिल धार्मिक अल्पसंख्यकों में ज्यादातर बंगाली मुसलमान हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों में बंगला बोलने वाले गै़र-मुस्लिम बंगाली हैं।
संपादक की पसंद
