इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है।
चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपये दान किए हैं। उस कंपनी के मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन को भारत में लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनका लॉटरी के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है।
इलैक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है....उसे पूरी तरह एनालाइज करने में वक्त लगेगा....क्योंकि बहुत सारा डेटा है...लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी सामने आई है...वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं....इलैक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड हुई जानकारी के मुताबिक इबीजेपी को पिछले पांच साल में कुल 8633 इलैक्ट्रोरल बांड
सुप्रीम कोर्ट NEET-MDS 2024 की परीक्षा को लेकर 15 मार्च को सुनवाई करेगा कि NEET-MDS की परीक्षा आयोजित स्थगित की जाए या नहीं।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को भी उसी हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
सूत्रों ने बताया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समयसीमा बढ़ाने को लेकर एसबीआई की याचिका खारिज कर दी थी।
मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन नियम मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं।
चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में SBI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसबीआई को कल तक का समय दिया है।
कोर्ट के पास पहुंचा ये मुद्दा प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के बारे में था। प्रोफेसर ने शिक्षकों और अभिभावकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में "5 अगस्त - काला दिन जम्मू और कश्मीर। 14 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान।" संदेश पोस्ट किया था।
SBI ने बीते 4 मार्च को कोर्ट से आग्रह किया था कि जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस याचिका को सुनवाई के लिए अभी तक शिड्यूल नहीं किया है।
शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है जिसकी 15 साल की बेटी है और वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। एफआईआर के मुताबिक महिला ने बताया कि वह अपनी कपड़े की दुकान संभालती थी। विवाद के बाद वह और उसका पति अलग-अलग रहने लगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 वर्ष पहले दी गई फांसी एक गलत फैसला था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे हर कोई हैरान रह गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 सालों पहले लगी रोक को आज हटा दिया है। इस रोक के हटने से अब ओपन स्कूल वाले छात्र भी नीट परीक्षा में बैठ सकते हैं।
ED की पेटिशन पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस बात पर अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
सुप्रीम कोर्ट शेख शाहजहां मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
हिमाचल प्रदेश के छह बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस जमीन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय चल रहा है, वह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट की है और वहां पर अतिक्रमण किया गया है।
वोट के बदले नोट मामले में 26 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इसके तहत अब अगर भ्रष्टाचार करते हुए कोई विधायक या सांसद पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकेगा।
वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सोमवार (4 मार्च, 2024) को टॉप कोर्ट ने साल 1998 का फैसला पलटते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है. यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या न
सुप्रीम कोर्ट गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी.कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में लोकसभा के पूर्व सदस्य आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है।
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