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तृणमूल कांग्रेस ने भारत का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्ति फैसले को चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि राज्य कर्मचारियों को बाहर रखना निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। असम पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप पीड़िता के गर्भ समापन पर जोर दिया। CJI सूर्यकांत ने भावुक संदेश देते हुए कहा कि 15 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को जीवनभर का ट्रॉमा नहीं दिया जा सकता। बच्ची को पढ़ाई करनी चाहिए ना कि उस पर अनचाहा गर्भ थोपा जाना चाहिए।

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयानों को लेकर मुश्किल में फंसे पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानें कोर्ट में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि देश में पहले से ही ऐसे प्रावधान मौजूद हैं। इसके तहत नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Ajay Pal Sharma PIL Supreme Court: चर्चित IPS अफसर अजय पाल शर्मा पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगे हैं और उनको तुरंत पश्चिम बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर के पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उनके पति ने उन पर चाकू से हमला किया और इलाज के लिए तीन अस्पतालों में जाने के बावजूद उन्हें तत्काल उपचार नहीं मिला। आखिर में एम्स में भर्ती कराया गया।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गुवाहाटी HC से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि रिश्वत मामले में बरामद हुई रकम को चूहों ने नष्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में बरामद रकम के ऐसे नष्ट हो जाने पर तो राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है।

आरोपी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। कार उसके नियंत्रण से बाहर चली गई और सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को जनकर पीटा, लेकिन वह मौका मिलते ही भाग गया।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अमित जोगी को 2003 के चर्चित रामावतार जग्गी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

PM मोदी के 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में दिए गए भाषण को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद टीएन प्रथापन ने आपत्ति जताई है और इसके खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की है। जानें पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि जांच के बीच में हस्तक्षेप कर के मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत ने साइबर अपराध पर गहरी चिंता जाहिर की है। CJI ने कहा है कि अब ठग बंदूक नहीं, मोबाइल से वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी जिसमें कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते सड़क हादसों पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़े नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। हाईवे पर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और लापरवाही पर रोक लगाई गई है। हर 75 किलोमीटर पर एंबुलेंस-क्रेन तैनात करने और ब्लैकस्पॉट सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े और अहम फैसले में यह साफ कर दिया कि पत्नी द्वारा अपनी शिकायत में दहेज देने की बात स्वीकार करने मात्र से उसके या उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। 10 प्वाइंट्स में जानें कोर्ट ने क्यों नाराजगी जाहिर की?

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सामूहिक रूप से अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने को लेकर दाखिल किए गए अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में SIR के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा।