Uttar Pradesh: सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा- हाल के चुनाव में बीजेपी को जनसमर्थन मिला
UP News: हर जनपद में एक-एक सीएचसी को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी और इसे एक मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।
UP News: यह अस्पताल मनोरोगियों के इलाज के लिए प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन यह मेंटल हॉस्पिटल बदहाली की ओर है। वजह है सरकार का इस पर ध्यान न देना। सरकार का बजट न देना, जिस वजह से यहां के हालात दयनीय और चिंताजनक हो गए हैं।
UP News: लखनऊ कमिश्नरेट में लंबे समय से तैनात रहे 2012 बैच के IPS सोमेन वर्मा को SP सुल्तानपुर बनाया गया है। अवही तक सोमेन वर्मा लखनऊ में DCP पश्चिम के पद पर तैनात थे। अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात 2005 बैच के IPS डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे को पुलिस उपमहानिरीक्षक यातायात निदेशालय लखनऊ में तैनात किया गया है।
Road Accident: यूपी के पीलीभीत जिले में तिर्थयात्रियों की पीकअप वैन गुरुवार को सुबह एक पेड़ से जा टकराई। वाहन में 17 लोग सवार थे। हादसे में 10 की मौत हो चुकी है अन्य 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार और उसके अधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ कानपुर और प्रयागराज के नागरिक अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की गई थी। याचिका में आरोप था कि कथित दंगा आरोपियों को घर खाली करने का मौका दिए बिना ही विध्वंस की कार्रवाई की जा रही है।
DA Allowance: प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारी हैं और 12 लाख पेंशनर्स हैं। इनको अभी तक 31% डीए मिल रहा था, जो ये बढ़कर 34% हो जाएगा।
मुकुल गोयल को अब सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है। यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को DGP के पद से हटा दिया है। पिछले साल जून के महीने में गोयल ने यह पद संभाला था और मात्र 11 महीने बाद ही उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि- 'पुलिस महानिदेश मुकुल गोयल शासकीय कार्यों की अवहेलना कर रहे थे। विभागीय कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। पुलिसिंग में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था। सरकारी कामों को भी नजरअंदाज कर रहे थे।
दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के ललितपुर जिले के एक थाने में, एक महिला को कथित रूप से निर्वस्त्र करके बेल्ट से बुरी तरह पीटने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है।
अपर मुख्य सचिव नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के दीपक कुमार को बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है और सुभाष चन्द्र शर्मा को प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग बनाया गया है। इससे पहले वह प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित करने के निर्देश दिए थे ताकि आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी न हो।
प्रियंका गांधी ने अयोध्या जमीन घोटाला मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की और कहा कि जिला स्तर के अधिकारी जांच में सक्षम नहीं हैं। बता दें कि अयोध्या जमीन के सौदे में कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए थे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 8 हजार 479 करोड़ रुपये का बजट व वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिए गए तर्क के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पाकिस्तान से आने वाली हवा से प्रदूषण फैल रहा है तो क्या आप वहां पर भी इंडस्ट्री पर रोक लगाना चाहते हैं।
ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक है, को वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर राशि प्रदान की जाएगी।
यूपी सरकार ने नाम बदलने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इसमें कहा गया है कि सीएम योगी ने फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलने का फैसला किया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मायावती राजनीति में तो आप आईं थीं दलितों की बेटी बनकर, इसी आधार पर सत्ता में भी आई, पर बन गईं दौलत की बेटी।
किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कोई सेक्युलर स्टेट धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे को फंड दे सकता है?
राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
