उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शून्य संतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने 35 विभागों के अधिकारियों के मासिक वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य कोषाधिकारी को निर्देश जारी
जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन 35 अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक नहीं निकाला जा सकेगा। यह कार्रवाई 01 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए आईजीआरएस पोर्टल से प्राप्त फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि इन अधिकारियों के विभाग में जनशिकायतों पर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत शून्य रहा है।
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जिलाधिकारी ने दी चेतावनी
जिलाधिकारी ने इस कदम की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ अधिकारी शिकायतों के समाधान में उदासीनता दिखा रहे हैं। इस लापरवाही से न केवल जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग प्रभावित हो रही है, बल्कि शासन के समक्ष जिले की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि जब तक संबंधित अधिकारी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते और आईजीआरएस पर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत नहीं बढ़ाते, तब तक उनका रुका हुआ वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
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