Sunil Chaurasia

सोने और चांदी की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। निवेशक लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन कीमती धातुओं का भाव बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

मौजूदा समय में दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की रोजाना सैकड़ों बसें चलाई जाती हैं।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि ये बनी रहती है, तो बाकी राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब सोने की कीमतें 4.20 प्रतिशत (लगभग 206 डॉलर) गिरकर 4689.43 डॉलर प्रति औंस के रेट पर कारोबार कर रही थीं।

एनएसई के निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी आज 28.95 अंकों (0.12 प्रतिशत) के नुकसान के साथ 24,796.50 अंकों पर कारोबार की शुरुआत की।

पान मसाला बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर लगाए गए सेस से मिलने वाला पैसा राज्यों के साथ स्वास्थ्य जागरूकता या स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी योजनाओं/गतिविधियों के जरिए साझा किया जाएगा।

सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन सहित कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26.97 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, मार्च की डिलिवरी वाली चांदी की कीमत 26,273 रुपये (9 प्रतिशत) लुढ़ककर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने लोअर सर्किट पर बंद हुई।

रविवार को बीएसई सेंसेक्स 1546.84 अंकों (1.88 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 80,722.94 अंकों पर बंद हुआ।

फरवरी 2026 में 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियों के अलावा अलग-अलग स्थानीय त्योहारों की कुल 3 छुट्टियां रहेंगी।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कुल 8 बार बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में फिलहाल प्रणब मुखर्जी के बराबर हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश कर दिया। हालांकि, शेयर बाजार को ये बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मार्केट में हाहाकार मच गया।

आजाद भारत का पहला बजट देश के बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हुए दंगों के बीच पेश किया गया था। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी।

निर्मला सीतारमण इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले, देश के किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बजट पेश नहीं किया था।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और जरूरत के आधार पर इसकी खुदरा कीमतों में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है।

यूपी ने ये मुकाम हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसी में कई बदलाव किए, जिनमें जबरदस्त प्रशासनिक सुधार, नियमों को आसान बनाना शामिल है।

सेबी ने कहा कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 150 दिन लगते हैं। ऐसे में निवेशकों की सुविधा बढ़ाने और समय तथा जोखिम को कम करने के लिए एलओसी जारी करने की जरूरत को खत्म करने का फैसला लिया गया है।

एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि इस बजट में सेक्टर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, क्रेडिट फ्लो, वैल्यू-एडेड प्रोडक्शन और बेहतर सप्लाई-चेन को प्राथमिकता देने की खास जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजट 2026 में रक्षा को रणनीतिक रूप से मुख्य केंद्र में रखने की उम्मीद है, जिसमें ज्यादा पूंजीगत खर्च, तेजी से स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

रक्षा पूंजीगत खर्च, जिससे आधुनिकीकरण और नई खरीद को फंड मिलता है, उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है। ये 2015-16 में 83,614 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।