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केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को बदला, AK सिंह को बनाया नया सेवा सचिव

 Published : May 18, 2023 07:14 am IST,  Updated : May 18, 2023 07:14 am IST

दिल्ली सरकार ने सर्विस सेक्रेट्री आशीष मोरे को हटाकर एके सिंह को नियुक्त करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है।

केजरीवाल सरकार ने एके सिंह को बनाया सर्विस सेक्रेट्री- India TV Hindi
केजरीवाल सरकार ने एके सिंह को बनाया सर्विस सेक्रेट्री Image Source : FILE PHOTO

सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। केजरीवाल ने एक और विभाग के सचिव को बदलने का प्रस्ताव LG के पास भेजा है। खबर है कि दिल्ली सरकार ने सर्विस सेक्रेट्री आशीष मोरे को हटाकर एके सिंह को नियुक्त करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।

उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया

दरअसल, सर्विस सेक्रेट्री को हटाने के लिए दिल्ली सरकार कई बार प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वर्तमान सर्विस सेक्रेट्री को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन वे नहीं हटे थे। अब दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद एके सिंह दिल्ली के नए सेवा सचिव होंगे। बुधवार को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक में सेवा सचिव को हटाने के संबंध में अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा।

नये सेवा सचिव होंगे ए.के. सिंह 
अब वरिष्ठ IAS अधिकारी ए.के. सिंह दिल्ली के सेवा विभाग के नये सचिव होंगे, जो आशीष मोरे का स्थान लेंगे। दिल्ली अधिकारी ने बताया कि ए.के. सिंह नये सेवा सचिव होंगे। अधिकारियों ने बताया कि सेवा चयन बोर्ड (सीएसबी) की बुधवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. गुप्ता और सेवा सचिव मोरे भी शामिल हुए। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दिल्ली सरकार को पावर
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय नियंत्रण है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार नौकरशाही में लगतार बड़े बदलाव कर रही है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि सेवा सचिव आशीष मोरे को स्थानांतरित करने के उसके फैसले को केंद्र क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

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