भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) ने एक बड़ी घोषणा की है। IIM अहमदाबाद ने ऐलान किया है कि "सरकार के दिशा निर्देशों" के अनुसार 2025 से पीएचडी दाखिलों में आरक्षण लागू करेगा। IIMA ने पिछले साल एक जनहित याचिका के जवाब में गुजरात हाई कोर्ट को सूचित किया था कि वह मानद उपाधि संबंधी कार्यक्रमों में 2025 से अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू कर सकता है।
तब संस्थान वैश्विक आईआईएम पूर्व छात्र नेटवर्क के सदस्य अनिल वागड़े द्वारा 2021 में उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दे रहा था, जिन्होंने संस्थान के PHD कार्यक्रमों में आरक्षण लागू करने की मांग की थी। जनहित याचिका के माध्यम से वागड़े ने पेश किया था कि पीएचडी में रिजर्वेशन प्रदान नहीं करना संवैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का उल्लंघन है।
IIM की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट ‘पीएचडी दाखिले 2025’ के लिए घोषणा में कहा गया है कि "दाखिलों के दौरान आरक्षण के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।" आईआईएमए के मीडिया विभाग के एक प्रतिनिधि ने इस संबंध में पुष्टि की। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 है और इटरव्यू अगले साल मार्च-अप्रैल में हो सकते हैं।
पीएचडी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन IIMA के वेब पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र का उपयोग करके अधिकतम दो डॉक्टरेट विशेषज्ञताओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को IIMA के भुगतान गेटवे के माध्यम से 500 रुपये (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये) का शुल्क देना होगा। प्रबंधन में डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) या CAT के बदले में एक मानक परीक्षा या उस समय अधिकारियों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह के आधार पर आमने-सामने इंटर्व्यू देना आवश्यक है। (With PTI input)
ये भी पढ़ें-
ICAI CA नवंबर फाइनल परीक्षा की बदल गई तारीख, अब इस डेट से शुरू होंगे एग्जाम
संपादक की पसंद
