मध्य प्रदेश के चुनावों में महज 7 महीने बाद बाकी है इसलिए देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं को साधने की तैयारी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने जहां युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है तो वहीं, कमलनाथ इस माह की 28 तारीख को सिंगरौली जिले में युवाओं के लिए घोषणा करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना की जानकारी देते हुए बताया, "एक योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना मेरे बच्चों; जिन्होंने 12वीं पास कर ली, जिन्होंने बीए-बीएससी कर ली या जिन्होंने एमए-एमएससी कर ली। उनको रोजगार की तलाश है। सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है। एक लाख से ज्यादा भर्ती अभी इसी साल करेंगे। लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकती इसलिए हमने एक योजना बनाई है 'काम सीखो'।"
हर महीने मिलेंगे इतने रुपये
सीएम ने बताया कि हमने अलग-अलग जगह 700 काम चिन्हित किए हैं। किसी फैक्ट्री मे, सर्विस सेक्टर के किसी क्षेत्र में, अलग-अलग काम जो बच्चे सीखना चाहेंगे उनको काम सिखाने के लिए आवेदन लिया जाएगा। जिसके बाद उनको अलग-अलग स्थानों पर काम सीखने के लिए भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले में उनको हर महीने ₹8000 दिए जाएंगे।
25 लाख से ज्यादा बेरोजगार
मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवक हैं जो चुनावो में किसी भी राजनीतिक दल की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण फेक्टर होते हैं। जहां कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया था, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के जरिए बेरोजगारी भत्ते की जगह स्टायपेंड का चुनावी दांव चला है। जिसके तहत 12वीं से पोस्टग्जुएट तक के छात्र मल्टीनेशनल कंपनी समेत अलग-अलग कंपनियों के साथ 700 से ज्यादा कामों का प्रशिक्षण लेंगे और इसी दौरान उन्हें पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा।
किसे मिलेगा कितना स्टायपेंड
- 18 से 29 साल के युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थाओं में ट्रेनिंग
- 12वीं पास आईटीआई या उच्च शिक्षित होना अनिवार्य
- 12वीं पास युवाओं को ₹8000
- आईटीआई पास युवाओं को ₹8500
- डिप्लोमा पास युवाओं को ₹9000
- ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट युवाओं को ₹10000
- स्टायपेंड की 75 फीसदी राशि सरकार 25 फीसदी कंपनी देगी
- कंपनी चाहे तो 25 फीसदी से ज्यादा दे सकती है
कब कैसे मिलेगा बेरोजगारों को फायदा
- 7 जून 2023 से प्रतिष्ठानों का पंजीयन
- 15 जून से युवाओं का पंजीयन
- 15 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे
- 31 जुलाई से प्रतिष्ठान और सरकार के बीच अनुबंध
- 1 अगस्त से युवाओं की उपस्थिति शुरू
- 31 अगस्त प्रशिक्षण होगा शुरू
- सितंबर से युवाओं के खाते में राशि पहुंचेगी
खास बात यह है की पहली बार कोई सरकार बेरोजगारी भत्ते को समाधान नहीं मान रही है। प्रदेश के गृहमंत्री के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता समस्या का समाधान नहीं,जरूरी है बेरोजगार सीखें, सीखने से स्थाई होंगे और स्थाई नहीं होने तक उन्हें हम पैसा देंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस योजना से उत्साहित होकर बताते हैं कि आपने सुना होगा, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती है उन्हें पंख देती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता कोई स्थाई समाधान नहीं है स्थाई समाधान है बेरोजगार पहले सीखें, सीखने से वह स्थाई होंगे और स्थाई नहीं होने तक उन्हें हम 8000 से 10000 रुपये तक देंगे।
