पटना: बिहार में बिजली की दरें महंगी करने के बिहार विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को अनुदान से जुड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन)ने शुक्रवार को बिजली दरों में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब तक को सबसे बड़ी बढ़ोतरी और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री ने देर रात ऊर्जा विभाग को अनुदान (सब्सिडी) से जुड़ी समीक्षा करने के आदेश दिए। अनुदान मिलने से बिजली का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को बताया कि सरकार अनुदान से जुड़ी समीक्षा करेगी। यह भी तय किया जाएगा कि किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "उर्जा विभाग द्वारा पड़ोसी राज्यों के टैरिफ का भी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि किस श्रेणी में कितना अनुदान देना है।"
उल्लेखनीय है कि विनियामक आयोग ने शुक्रवार को राज्य में नई बिजली दरों की घोषणा की थी। बिजली दरों में लगभग 55 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। ये बढ़ोतरी अनुदान रहित थीं। आयोग ने कहा था कि बिजली की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
