नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुल्क (MDR) का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
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गौरतलब है कि कल पेट्रोलपंपों ने धमकी दे दी थी कि वे 13 जनवरी के बाद कार्ड से भुगतान लेना बंद कर देंगे क्यों कि बैंक उनसे कार्ड मशीन से भुगतान पर एक प्रतिशत एमडीआर शुल्क मांग रहे हैं। सरकार ने लाखों ग्राहकों के लिए संकट की इस स्थिति को टालने के एक दिन बाद यह बयान दिया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलकात के बाद संवाददाताओं से कहा, वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुल्क (MDR) रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाएगा। पर इसका बोझ किस पर पड़े, इस बारे में तेल विपणन कंपनियां और बैंकों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, हम कल ही आश्वासन दे चुके थे कि चूंकि पेट्रोल पंप मालिक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसलिए हम उन पर कार्ड भुगतान खर्च का बोझ नहीं डालेंगे।
बैंक बाद में सहमत हुए कि वे पांच दिन और एमडीआर में छूट देते रहेंगे। इसके बाद पेट्रोल पंपों ने कार्ड से भुगतान लेना बंद करने की अपनी योजना को 13 जनवरी तक टाल दिया था। पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने इस निर्णय पर कायम है कि कार्ड से तेल खरीदनें वाले ग्राहकों को लेन देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उसके अलावा उन्हें पंप से डिजिटल तरीके से खरीद पर तेल के दाम में 0.75 प्रतिशत की रियायत भी मिलेगी।
प्रधान ने कहा कि बैंक और तेल विपणन कंपनियां कार्ड के लेन-देन खर्च के मुद्दे पर बातचीत कर रही हैं। आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था कर ली जाएगी जिसमें ग्राहकों या पेट्रोल पंप मालिकों को डिजिटल भुगतान के खर्चे का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत वर्ष फरवरी में ही एक सर्कुलर जारी किया था कि ग्राहकों से व्यापारिक-प्रतिष्ठानों पर कार्ड से भुगतान पर कोई बट्टा या खर्चा नहीं लिया जाएगा ताकि देश को डिजिटल भुगतान और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढने में मदद मिले। यह निर्णय लागू किया जाएगा।
प्रधान ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह निर्णय लागू हो। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में जो भी डिजिटल लेन देन होगा, खास कर पेट्रोल पंपों पर, उसमें इस तरह के लेन देन पर ग्राहक से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए से कम 1000 से 2000 रुपए के बीच और 2000 रुपए से ऊपर के डिजिटल लेन-देन पर एमडीआर दर के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है।
यह पूछे जाने पर कि पेट्रोल पंप क्या 13 जनवरी के बाद भी कार्ड से भुगतान स्वीकार करेंगे तो उन्होंने कहा, वे कार्ड स्वीकार करेंगे। मैं देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो लोग पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे, वे उसका इस्तेमाल करते रहेंगे।
क्या होता है MDR?
MDR वो चार्ज होता है जिसके जरिए, जब भी कोई शख्स किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है और पीओएस मशीन पर कार्ड से भुगतान करता है तो दुकानदार पर ये चार्ज लगता है। देश भर में 56,190 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जिनमें से 52 हजार पर PNB, ICICI, HDFC और Axis बैंक की स्वाइप मशीनें चलतीं हैं।
इस फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स ने तर्क दिया था कि कार्ड पेमेंट से एमडीआर चार्ज लेने पर उनके मुनाफे पर फर्क पड़ेगा। फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बैंकों और सरकार से बातचीत के बाद जल्द ही इस मसले की सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है।
