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एमएस सोनक बने झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, गोवा में रचा था इतिहास

 Published : Jan 09, 2026 10:38 am IST,  Updated : Jan 09, 2026 10:38 am IST

जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने झारखंड हाई कोर्ट के 18वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और गोवा में पहला ‘लिविंग विल’ दर्ज कराने के लिए चर्चित रहे हैं। उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।

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जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक। Image Source : HIGH COURT OF BOMBAY

रांची: जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के 18वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले महीने जस्टिस सोनक के नाम की झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए सिफारिश की थी। वे इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे थे। जस्टिस सोनक ने यह पदभार पूर्व चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की जगह पर संभाला है, जो 8 जनवरी को 62 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो गए।

पणजी में पूरी की थी कानून की पढ़ाई

शपथ समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गुरुवार को जब जस्टिस सोनक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि जस्टिस सोनक का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा, जिसमें कानून की पढ़ाई भी शामिल है, गोवा की राजधानी पणजी में पूरी की। अक्टूबर 1988 में वे महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए और बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी बेंच में वकालत की। 21 जून 2013 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 2 मार्च 2016 को स्थायी जज नियुक्त किया गया।

गोवा में रजिस्टर कराया था पहला 'लिविंग विल'

जस्टिस सोनक 27 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में पद छोड़ते हैं। मई 2024 में जस्टिस सोनक ने इतिहास रचते हुए गोवा में पहला 'लिविंग विल' रजिस्टर कराया। 18 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, जिसकी अध्यक्षता CJI सूर्यकांत कर रहे थे, उन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी और 9 जनवरी 2026 को उन्होंने पद की शपथ ली।

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