नई दिल्ली: RBI ने बैंक ग्राहकों के लिए बेहद अहम जानकारी साझा की है। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ फ्रॉड के मामले भी लगातर बढ़ रहे है। ऐसे में ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए RBI ने चेतावनी जारी की है। RBI ने ट्विट कर कहा ''RBI कहता है आप अपना कार्ड बेहद सावधानिपूर्वक इस्तेमाल करें। एटीएम/डेबिट कार्ड डिटेल किसी के साथ भी साझा ना करें। आरबीआई ने कहा कि क्या आप रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर अपना ATM और PIN किसी और को देकर स्वैप करवाते है तो ऐसा ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए!
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RBI ने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए एक रैप वीडियो भी शेयर किया है। RBI ने ट्वीट कर कहा है कि थोड़ी से सावधानी से आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। RBI ने कहा है कि किसी शख्स से आप अपना PIN, OTP या बैंक अकाउंट नंबर शेयर ना करें। अगर आपका कार्ड चोरी हो जाए तो उसे तुरंत ब्लॉक करा दें। RBI ने लोगों को जागरुक बनाने के लिए सोशल मीडिया (Twitter और Facebook) पर अभियान चला रखा है, ये रैप वीडियो उसी कैंपेन का हिस्सा है। आपको बता दें कि 2016 से हर साल रिजर्व बैंक Financial Literacy Week (FLW) का आयोजन करता है, जिसमें वो पूरे देश में लोगों को वित्तीय शिक्षा से जुड़े संदेश भेजता है।
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बैंक ग्राहकों की शिकायतें 57 फीसदी बढ़कर 3 लाख से अधिक रही: आरबीआई रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उनने कहा था कि 30 जून, 2020 को समाप्त वर्ष में बैंक सेवाओं को लेकर शिकायतें 57 प्रतिशत उछलकर 3.08 लाख पहुंच गयी। ओम्बुड्समैन (लोक-प्रहरी) योजना पर अपनी सालाना रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 20 प्रतिशत से अधिक शिकायतें एटीएम या डेबिट कार्ड से जुड़ी हैं। उसके बाद 13.38 प्रतिशत के साथ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिग का स्थान हैं। निष्पक्ष आचरण संहिता (एफपीसी) का अनुपालन नहीं करना तीसरे स्थान पर है।
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रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड, प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करना, बिना नोटिस के शुल्क लगाना, कर्ज से जुड़े मामले तथा भारतीय बैंक संहिता तथा मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) नियमों का अनुपालन नहीं करने से जुड़े मामले पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) और वसूली एजेंटों से जुड़ी शिकायतें 2018-19 में 629 थी और 30 जून, 2020 को समाप्त साल में बढ़कर 1,406 पहुंच गयी। रिपोर्ट के अनुसार निपटान दर घटकर 92.36 प्रतिशत रही जो 2018-19 में 94.03 थी। इसका कारण एक तरफ शिकायतें बढ़ रही हैं जबकि उसका निपटान करने वाले कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है।
