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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज है। अब माइक्रोसॉफ्ट के AI डिवीजन प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने ऐसी चेतावनी दी है, जिसने लाखों नौकरीपेशा लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ऑफिस में होने वाले काम AI की वजह से खत्म हो सकते हैं।

NITES ने तर्क दिया कि हालांकि टेक कंपनियों का मुनाफा मजबूत बना हुआ है, लेकिन घटती नौकरी की सुरक्षा कॉरपोरेट जिम्मेदारी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है।

Oracle ने ऐसे कर्मचारियों को ईमेल के जरिये सूचित किया है। कंपनी ने इस छंटनी के लिए एक खास पैकेज निकाला है, जिसमें मुआवजे की घोषणा पात्रता के मुताबिक तय की गई है।

घरेलू आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने BSE और NSE को अपना स्प्ष्टीकरण भेजा है। कर्मचारियों, शेयरधारकों और निवेशकों को कंपनी की तरफ से जारी सफाई के बाद स्पष्ट जवाब मिल गया है।

फरवरी में रोजगार की ये कमजोर स्थिति ईरान के साथ युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता को दर्शाती है। इस युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है और व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं पर अप्रत्याशित लागत का बोझ बढ़ा है।

क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर में जॉब के मामले में महानगरों का दबदबा है।

AI वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता और वृद्धि का बड़ा इंजन साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ आने वाले रोजगार परिवर्तन को संभालने के लिए स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग, शिक्षा सुधार और मजबूत नीतियां जरूरी हैं। भारत जैसी युवा-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह सुनहरा मौका है।

यह मिशन भारत को एआई युग में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और वैश्विक नवाचार का नेतृत्व करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। जल्द ही लॉन्च होने वाले इस मिशन से युवाओं, क्रिएटर्स और उद्योगों को बड़े अवसर मिलने की उम्मीद है।

हायरिंग नोटिस के मुताबिक, इंडिगो उन पायलटों को भी नौकरी देने के लिए तैयार है, जिन्होंने पहले कभी एयरबस A320 विमान नहीं उड़ाया है, जबकि इंडिगो मुख्य रूप से एयरबस A320 विमान का इस्तेमाल करती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केटिंग, सर्च, पीपल ऑपरेशंस और हार्डवेयर जैसे अहम विभागों में करीब 5% कर्मचारियों ने इस साल वॉलंटरी एग्जिट पैकेज को चुना है। यह देखना दिलचस्प है कि वॉलंटरी एग्जिट पैकेज कौन ले रहा है। कई लोग करियर ब्रेक चाहते हैं, तो कुछ अपने परिवार की देखभाल के लिए यह विकल्प चुन रहे हैं।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि असली प्रभाव आने वाले वर्षों में ज्यादा स्पष्ट होगा, जब AI बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा। फिलहाल, टेक वर्कर्स के लिए 2026 चुनौतीपूर्ण बना हुआ है-AI अवसर भी ला रहा है, लेकिन बदलाव तेज और कठिन हैं।

केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा किए।

नौकरियों में कटौती इस बात पर भी जोर देती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेट वर्कफोर्स की गतिशीलता को कैसे बदल रहा है।

पिछले छह सालों में भारत के रोजगार बाजार में ऐसा बदलाव आया है, जिसने नौकरी को लेकर लोगों की सोच ही बदल दी है। पहले ज्यादातर युवा स्थिर सैलरी वाली नौकरी को ही सबसे अच्छा ऑप्शन मानते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।

भारत में इस बार का फेस्टिव सीजन न सिर्फ खरीदारी के लिए बल्कि रोजगार के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने दिवाली से पहले अपनी तैयारियों को दोगुना करते हुए गिग और टेम्परेरी वर्कर्स की भर्ती में 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी की।

नई स्ट्रैटेजी के तहत धीमी उपभोक्ता खर्च और अधिक अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच अमेजन ने तेज वृद्धि से हटकर लगातार लाभप्रदता हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है।

भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। EFTA ट्रेड डील 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह लागू हो गया है। यह समझौता न केवल व्यापार बढ़ाने वाला है, बल्कि अगले 15 सालों में USD 100 बिलियन (करीब 8.80 लाख करोड़ रुपये) के निवेश और 10 लाख सीधे रोजगार लाने का वादा करता है।

जॉब्स और टैलेंट प्लेटफॉर्म Foundit की जारी मासिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस तेजी के पीछे ई-कॉमर्स वेयरहाउसिंग और रिटेल विस्तार, नए कस्टमर सपोर्ट हब का विकास और त्योहारों के कारण पर्यटन में आई तेजी बड़ी वजह साबित हो रही हैं।

त्योहारों का मौसम अब केवल बिक्री और छूट तक सीमित नहीं रहा। भारत की गिग इकॉनमी, महिला भागीदारी, और टियर-2 शहरों की आर्थिक भागीदारी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि फेस्टिव हायरिंग अब एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी ट्रेंड बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि उनके हाल के लंदन और जर्मनी दौरे से ₹15,516 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, और अब होसूर में सिर्फ तीन दिनों में ₹24,307 करोड़ के समझौते हुए हैं।