हाईकोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि हमारे विचार में, मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत दावेदार द्वारा हासिल किसी भी राशि की कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस से जुड़ी तमाम दलीलों और सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया, जिससे ये साफ होता है कि इसमें फ्रॉड का कोई मामला नहीं बनता है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर, 2019 में सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर कस्टम डिपार्टमेंट को 10 मार्च तक अपना हलफनामा दाखिल करना है। बताते चलें कि ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा दायर की गई इस याचिका में कस्टम विभाग के टैक्स नोटिस को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद टाटा केमिकल्स और अन्य कंपनियों को जुर्माना नहीं भरना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरएफएल ने स्पष्ट रूप से 2011 के नियमों में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली एलओसी को अवैध बताते हुए कहा कि देश का आर्थिक हित और बैंक का आर्थिक हित दोनों अलग-अलग है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि इरादतन चूककर्ताओं को वित्तीय सेक्टर तक एक्सेस से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से सर्कुलर के तहत बैंकों को दिए गए विवेक का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों के मुताबिक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि उसके विचार से सेबी ने उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि अब जबकि निपटान आदेश रद्द कर दिया गया है, सेबी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला करेगा। सेबी को उसके आदेश का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ढिलाई और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ नाखुशी जाहिर की।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किलोमीटर की रेल की पटरी में से 21 किलोमीटर भूमिगत रहेगी। भूमिगत सुरंग का एक प्रवेश बिंदु विखरोली में गोदरेज की जमीन पर पड़ता है।
जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर बंबई हाइकोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रोडक्शन जारी रखने के साथ बेचने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट के ऐसा करने के पीछे एक दिलचस्प स्टोरी है। इस खबर में जानिए कि पूरा मामला क्या है?
जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।
भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए एक और याचिका दायर की है जिस पर लंदन का उच्च न्यायालय आज यानि गुरुवार (5 मार्च, 2020) को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक के बकाया चुकाने की सुविधा देने के उपाय के तहत बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है।
मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्यालय के बाहर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और लोगों की लगातार हो रहीं मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
अडाणी समूह ने जीवीके समूह संचालित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) के शेयरधारकों और विमानन मंत्रालय को बंबई उच्च न्यायालय में घसीटा है। समूह ने हवाई अड्डे में अफ्रीकी कंपनी बिडवेस्ट की हिस्सेदारी को खरीदने की अनुमति देने के लिए शेयरधारकों समेत मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए तैयार है।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि रिलायंस पावर की पूरी याचिका छलकपट वाली लगती है और यह उसकी ओर से अदालत को भ्रमित करने का प्रयास है।
मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले फूड आइटम्स और पानी की कीमतें अत्यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्हें सामान्य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि RCOM अपनी संपत्तियां बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रिलायंस जियो को नहीं बेच सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की आंबी वैली की संपत्तियों को नीलामी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करने का काम बंबई उच्च न्यायालय के 2 जजों पर छोड़ दिया है
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