BUDGET EXPECTATIONS

विशेषज्ञों का मानना है कि ठोस और त्वरित परिणाम हासिल करने के लिए सरकार को रक्षा बजट का कम से कम 10% हिस्सा R&D के लिए निर्धारित करना चाहिए

आगामी बजट में सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और MSME सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की उद्योग जगत ने मांग की है। उनका यह भी मानना है बजट में निर्यात को मजबूत समर्थन देना आवश्यक है।

बजट प्रिंटिंग की अंतिम और सबसे गोपनीय चरण की शुरुआत पारंपरिक ‘हलवा’ समारोह से होती है। यह समारोह अगले सप्ताह (जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में) होने की संभावना है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 कृषि को केवल एक कल्याणकारी क्षेत्र के बजाय आर्थिक विकास के मजबूत इंजन के रूप में स्थापित करने का एक खास मौका है।

उम्मीदें हैं कि घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक समान होल्डिंग अवधि शुरू करके पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाया जाएगा। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है।

नाइट फ्रैंक और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडेको) की ज्वाइंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र अभी जीडीपी में 7.3% का योगदान दे रहा है। ऐसे में जिस तरह से देशभर में घरों की मांग बढ़ी है, यह सेक्टर आने वाले सालों में जीडीपी में और बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा।

देश का आम बजट जल्द ही हम सबके बीच होगा। विभिन्न सेक्टर को बजट-2023 से बहुत आस है। वहीं लाइफस्टाइल और वेलनेस उद्योग भी सरकार से ध्यान की उम्मीद लगाये बैठा है, जहां वह बड़ी घोषणाओं का इंतजार बजट- 2023 में करेगा।

जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपए तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है।

ज्यादातर लोग बैंकों के ATM में कैश नहीं मिलने से परेशान हो रहे है, लेकिन इस बार कैश की किल्लत बैंक की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से ही हो रहा है।

वित्‍तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल काफी उठापटक वाला था। मनमोहन सिंह ने साल 1994 के अपने बजट में सर्विट टैक्स के टर्म को भारत के सामने रखा।

आंकड़ों की बात करें तो आजादी से लेकर अब तक कुछ 26 वित्‍त मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है। मोरारजी देसाई द्वारा रिकार्ड 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया।

1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एनडीए सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं बजट में तमाम लेखा-जोखा कौन तैयार करता है।

2017 का बजट बेहद अलग होने जा रहा है। इस बार न सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया है, वहीं इस साल से रेल बजट इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

बजट सिर्फ घोषणाओं का एक दस्तावेज भर नहीं होता, बल्कि इसमें काफी कुछ शामिल होता है, जो भविष्य की योजनाओं का भी रोडमैप तैयार करता है।

बजट भाषण के दौरान देश के वित्त मंत्री ऐसे ही तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताते हैं इन शब्‍दों का मतलब क्‍या होता है।

2016-17 उतारचढ़ाव वाला सफर था। उम्मीदें ज्यादा थीं। देश से भी और उसे चलाने वाले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टैक्स बड़े सुधारों की आशा थी।

जहां ज्‍यादातर बैंकों के ATM में अब भी पैसे नहीं हैं वहीं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 1 महीने में ATM से फ्री ट्रांजैक्‍शन की सीमा घटा कर 1 कर दी जाए

पहली बार घर खरीदने वाले व्‍यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए इनकम टैक्‍स में एक्‍स्‍ट्रा छूट दी जा सकती है? बजट में इसेे स्‍पष्‍ट किया जाना चाहिए।