BUDGET

ज्वैलर्स पिछले छह दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमत में शुक्रवार को 2,889 से लेकर 82,906 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी।

भारत में तेजी से चल रही स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया की लहर के बीच सरकार ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल एडवरटाइजमेंट को मुश्किल बना दिया है।

लेकिन हम आपको दुनिया के पांच बड़े ग्‍लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकर्स की राय और इसका शेयर बाजार पर क्या असर होगा, ये बताने जा रहे है।

बजट में प्रस्तावित एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी और दो लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड की अनिवार्यता से नाराज ज्वैलर्स आज से हड़ताल पर चले गए हैं।

सरकार ने कहा कि पीपीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावों के तहत सिर्फ ईपीएफ में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा वही टैक्स के दायरे में होगा।

सरकार ने बजट 2016-17 में पीसीबी जैसे पार्ट्स, बैटरी और चार्जर पर टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल फोन और लैपटॉप महंगे होंगे।

ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।

वित्‍त मंत्री ने वित्‍त वर्ष 2016-17 का बजट गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया है। उन्‍होंने किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आज बजट 2016 पेश किया है। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि छोटे टैक्सपेयर्स के लिए यह बजत निश्चित तौर पर अच्छे दिनों वाला है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गोल्‍ड बांड को भुनाने पर कैपिटल गेन टैक्‍स से छूट देने का प्रस्‍ताव बजट में किया है।

कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार देश भर में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी।

जेटली ने इस बार के बजट में सड़कें सुधारने पर खासा जोर दिया। जेटली ने कहा कि अटकी हुई 70 सड़क परियोजनाओं में से 85 प्रतिशत को वापस लीक पर लाया गया है।

वित्‍त मंत्री ने सभी टैक्‍सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी कृषि कल्‍याण सेस लगाया गया है, जिससे सर्विस टैक्‍स बढ़ने से सभी कुछ महंगा हो जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीमा, पेंशन तथा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों समेत कई क्षेत्रों के लिए एफडीआई नीति को उदार बनाने का आज प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश किए गए अपने बजट में गरीब परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन की सौगात दी है।

कभी मनरेगा के प्रभाव पर सवाल उठाने वाली एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है।

सरकार ने आधार को सांविधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचेगी।

आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।