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इंडिया टेक की फंडिंग में हर तिमाही में गिरावट देखी जा रही है, 2023 की तीसरी तिमाही में फंडिंग में लगातार तीसरी गिरावट के साथ यह सबसे कम फंड वाली तिमाही बन गई है और पिछले 5 वर्षों में सबसे कम वित्त पोषित तिमाही भी।

शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 303.91 अंक यानी 0.44 प्रतिशत बढ़कर 69,825.60 के अपने नए शिखर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सूचकांक निफ्टी ने 21,000 का अहम मुकाम पार किया और शुक्रवार को कारोबार के दौरान 21,006.10 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार युवाओं से सुझाव मांगेगी। युवाओं की ओर से मिले सुझाव को देश को विकसित बनाने के लिए बनने वाली योजना में शामिल किया जाएगा।

शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया।

वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) ने कहा, “योजना का अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।

रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ समय से जारी तेजी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस तिमाही में भी बरकरार रखने की उम्‍मीद दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में रेपो रेट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का ऐलान कि

अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस अपना 1,200 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आ रही है। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ 13-15 दिसंबर तक निवेश के लिए खुलेगा और एंकर निवेशक 12 दिसंबर से पैसा लगा पाएंगे।

आपको बता दें कि घरेलू मार्केट में प्याज की कीमत 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए यह कदम कीमत को कम करने में मदद करेगा और लोगों को प्याज के आंसू नहीं रोने होंगे।

आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछली पांच मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था। उस समय से रेपो रेट स्थिर बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि शेयर बाजार या वित्तीय संस्थानों के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर हुए बिना भी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पास इन निवेशों को करने और पुनर्संतुलन करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। वैश्विक मंदी और मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेश में मंदी आई है।

एयरलाइन ने अपने नोटिस में कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल 11 दिसंबर 2023 (सोमवार) को होने वाली अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ तरजीही आधार पर इक्विटी शेयरों और/या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करके नई पूंजी जुटाने के विकल्पों पर चर्चा और विचार करेगा।

सीतारमण एक फरवरी 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।

आपको बता दें कि बुधवार को निफ्टी लगातार सातवें सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि राजनीतिक अनिश्चितता के कारण शुरुआत में सतर्क रहे एफपीआई पैसा लगा रहे हैं। हालांकि, छोटे निवेशकों को सर्तक रहने की जरूरत है।

पेटीएम का कारोबार सबसे अधिक छोटे टिकट साइज लोन का है। ऐसे में कंपनी का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। इससे कंपनी को नुकसान होगा। 10 बजे तक पेटीएम का शेयर 16.43% की गिरावट के साथ 679.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

एआईसीटीपीएल मुंदड़ा में अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) का एक संयुक्त उद्यम टर्मिनल है। एआईसीटीपीएल एक महीने में 3,00,000 से अधिक कंटेनर की आवाजाही का प्रबंधन करने वाला भारत का पहला टर्मिनल बन गया है।

जैन ने कहा, "सड़क हादसे को घायलों को कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पतालों में मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित 'गोल्डन ऑवर' के दौरान मुहैया कराया जाएगा।" किसी हादसे में घायल हुए लोगों की जान बचाने के लिहाज से हादसे के एक घंटे के भीतर का समय काफी अहम माना जाता है और इसे चिकित्सा जगत में 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है।

कोई व्यक्ति 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की अवधि के लिए खाता खोलकर पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश कर सकता है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है। पोस्ट ऑफिस एफडी योजनाओं पर ब्याज दर की समीक्षा हर तिमाही होती है। मौजूदा समय में एक साल की एफडी के लिए 6.9%, दो और तीन साल की एफडी के लिए 7% और पांच साल की एफडी के लिए 7.5% ब्याज है।

स्पॉटिफाई के संस्थापक और सीईओ डैनियल ऐक ने कर्मचारियों को लिखे एक नोट में कहा कि कंपनी के लिए आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए छंटनी का सहारा लेना पड़ रहा है। छंटनी की वजह धीमी आर्थिक वृद्धि और बढ़ा हुआ खर्च है।

कोविड-19 महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए ऐसा किया गया। इस फैसले के अनुसार किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए पड़ोसी देशों से आने वाले एफडीआई प्रस्तावों पर पहले सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी है।

राज्यों को जल-आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सड़कों एवं सिंचाई जैसे ढांचागत क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय 18-20 प्रतिशत होने से कुल राजस्व घाटा बढ़ेगा। इसलिए राज्यों को अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी।