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इस नए उत्पाद का नाम Immune India Deposit Scheme है। इस स्कीम की परिपक्वता अवधि 1,111 दिन की होगी।

सरकार भारत में लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैबलेट और सर्वर बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है।

तिमाही के दौरान बैंक के एनपीए सुधरे हैं। तिमाही के दौरान बैंक के ग्रॉस एनपीए 16.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गए हैं, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में 19.99 प्रतिशत के स्तर पर थे।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार PM Funds के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये दे रही है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर, 2020 को जारी आदेश में सेंट्रल बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं।

7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर-उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपए होगा।

अगर सब कुछ ठीक रहा है तो अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिलने का रास्त साफ हो जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।

केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।

जाज का नामांकन पांच मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बजाज 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।

15 अप्रैल की बैठक के बाद शुक्रवार को जी-20 देश के ऊर्जा मंत्रियों की खास बैठक भी होगी

यस बैंक घोटाले मामले में सीबीआई की टीमें मुंबई में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुम्बई में 7 जगह हो रही है सीबीआई ने छापेमारी की है।

सीबीआई ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर, दीवान हाउसिंह (डीएचएफएल) और डीओआईटी अर्बन वेंचर्स कंपनी के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। 

केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है। 

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया है

सीबीआईसी ने देरी से जीएसटी दाखिल करने वालों व्यापारियों में बने भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया अब जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज की गणना शुद्ध देनदारियों के आधार पर की जाएगी।

केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।