नकदी संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का सरकार पर कुल 1146.68 करोड़ रुपया बकाया है। यह बकाया अतिविशिष्ट लोगों (वीवीआईपी) के लिए चार्टड उड़ानों से संबंधित है।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने शनिवार को 46,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें जल सेना के लिए नेवल यूटीलिटी और एंटी-सबमरीन क्षमता वाले हेलीकॉप्टर और थल सेना के लिए एडवा
अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। अन्य बातों के अलावा इस विधेयक में अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी।
मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) भारत की पहली और सबसे बड़ी कार्बन फाइबर विनिर्माण इकाई में निवेश कर रही है। कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि एयरोस्पेस और डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए यह निवेश किया जा रहा है।
चीन ने इस साल रक्षा खर्च में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 175 अरब डॉलर किए जाने की आज घोषणा की। यह भारत के हालिया रक्षा बजट का तीन गुना है। भारत का रक्षा बजट 52.5 अरब डॉलर का है।
पुरानी परंपरा से हटते हुए चीन ने रविवार को अपने राष्ट्रीय रक्षा बजट की घोषणा नहीं की। चीन आमतौर पर अपनी सालाना संसद बैठक से पहले अपने रक्षा बजट की जानकारी देता रहा है।
देश में चाइनीज स्मार्टफोन और चाइनीज एप की बढ़ती संख्या देश के लिए क्या किसी प्रकार का खतरा है, शायद रक्षा मंत्रालय शायद ऐसा ही मान रहा है।
देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की प्रतिबद्धता जताई है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चार रक्षा कंपनियों में अपनी 25-25 फीसदी तक हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है।
HAL ने रक्षा मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पत्र (MoU) के तहत 2017-18 में 17,900 करोड़ रुपए की परिचालन आय का लक्ष्य रखा है।
वैमानिकी, परिवहन, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी थेल्स की निगाह UAV प्रणाली तथा रडार की आपूर्ति के लिए भारत पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस की कंपनियों को भारत में उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा उपकरण बनाने की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।
मोदी सरकार ने तीन साल पूरे होने पर बुधवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी से पर्दा उठा दिया। अब भारतीय कंपनियां भी सबमरीन और फाइटर प्लेन बनाएंगी।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार काम कर रही है, जिससे आयात को कम किया जा सके।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
शनिवार को बांग्लादेश-भारत के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही, PM मोदी ने बांग्लादेश को 500 मिलियन यूएस डॉलर की मदद करने की घोषणा भी की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1,100 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव किया है। इसमें रक्षा खर्च में उल्लेखनीय 54 अरब डॉलर की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में 28 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया है। इससे पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ सकता है।
चीन ने सैन्य खर्च 7 प्रतिशत बढ़ाकर 152 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट के मुकाबले तीन गुना है। अपनी मुद्रा नीति में भी बदलाव का संकेत दिया है।
स्टील सेक्टर की प्रमुख कंपनी एस्सार स्टील ने देश में तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चिंग सेक्टर का लाभ उठाने की तैयारी कर ली है।
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