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डिजिटल इंडिया मिशन के बाद सरकारी दफ्तरों की तस्वीरें बदलने लगी हैं। हालांकि अभी भी 10 लाख फाइलों को डिजिटल स्वरूप में बदला जाना बाकी है।

आरबीआई द्वारा सीबीडीसी की पेशकश के लिए एक मजबूत प्रेरक कारक है। सीबीडीसी के साथ नकदी का वजूद भी बना रहेगा।

विनिर्माण, इंजीनियरिंग तथा डिजिटलीकरण में अप्रयुक्त अवसर अगले 5 साल में 1,000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की हमारी संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत का मौजूदा फिनटेक बाजार 31 अरब डॉलर का है जो कि साल 2025 तक 84 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पिछले महीने यूपीआई के जरिये रिकॉर्ड 3.6 अरब लेन देन किये गये

फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड (एफसीएल) को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के कारण उपभोक्ताओं के ऑनलाइन शॉपिंग की ओर रुख करने का चलन लंबे समय तक कायम रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है।

भारत में पिछले 250 दिनों में डिजिटल लेनदेन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घरेलू सेवा उद्योग (जैसे बढ़ईगीरी, प्लंबिंग और बहुत कुछ) ने डिजिटल भुगतान को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे लेनदेन में 138 की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कई वर्षों से चल रहा है। प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन के माध्यम से डिजिटल करेंसी ने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली है।

आज देश को ई-रुपी (e-RUPI) के रूप में एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ई-रुपि को लॉन्च करते हुए कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है।

ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है।

इस वाउचर का इस्तेमाल पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों के तहत दवाएं और उपचार, उर्वरक सब्सिडी आदि पाने में किया जा सकता है।

Epic को खरीदने की डील 50 करोड़ डॉलर में हुई है। जो भारतीय मुद्रा में करीब 3729 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही Byju's ने ऐलान किया है किया है कि वो उत्तरी अमेरिका में विस्तार के लिये 1 अरब डॉलर का और निवेश करेंगे।

सोमवार को सामने आई एक नई रिपोर्ट मुताबिक, मिलिनिएल्स और जेन जेड के नेतृत्व में ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी हुई है। इसे देखते हुए भारत का डिजिटल विज्ञापन बाजार अगले दशक में 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है।

पेटीएम ने एक गारंटीड कैशबैक ऑफर लॉन्च किया है और इसके साथ ही कंपनी ने साउंडबॉक्स और आईओटी डिवाइस की भी पेशकश की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का ऊर्जा, परिवहन, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे परंपरागत क्षेत्रों में एकीकरण किया जाना चाहिए।

विप्रो के चैयरमैन रिषद प्रेमजी ने कहा कि दुनिया भर के उद्यमों के वर्चुअल मंच के साथ डिजिटल तरीको को तेजी से अपनाने की वजह से प्रतिभा की मांग आपूर्ति को पीछे छोड़ देगी और वृद्धि का एक "महत्वपूर्ण आधार" बन जाएगी।

अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत उन पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कि जो अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं।

इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या क्रमश: 8.5 करोड़ और 1.9 करोड़ है।

क्रेडिट को निर्धारित समय अवधि के भीतर सम्पन्न किया जाना चाहिए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

डिजिटल टैक्स को अप्रैल, 2020 में पेश किया गया था। यह केवल उन गैर-भारतीय कंपनियों के लिए है, जिनका वार्षिक राजस्व 2 करोड़ रुपये से अधिक है और जो भारतीयों को वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं।