DONALD TRUM

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबर है कि दोनों देशों के बीच होने वाले आगामी ट्रेड डील में भारतीय निर्यातपर लगने वाला भारी अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 15-16% तक किया जा सकता है।

अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने चीन को लेकर सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं बल्कि कई बार भारी-भरकम टैरिफ लगाने की भी धमकी दी।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है, लेकिन भारत के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। चीन पर बढ़े टैरिफ के बाद अमेरिकी कंपनियां अब भारत की ओर रुख कर रही हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कमाई के नए दरवाजे खुल गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर, 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन कोई सख्त कदम उठाता है तो ये 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलेगी।

केनेथ रोगॉफ ने कहा, ‘‘अगर आप कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में जाएं तो वहां भारतीय इंजीनियरों और टैक्निकल प्रोफेशनल्स की संख्या काफी ज्यादा है। अगर इन टैलेंट को आने से रोका गया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे।’’

वाइट हाउस ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना तैयार करें।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की।

डोनाल्ड ट्रंप के ये नए आयात शुल्क अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं पर गहरा असर डाल सकते हैं। जहां एक ओर उनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर उच्च महंगाई, दवाओं की कीमतों में इजाफा और घर बनाने की लागत जैसे मुद्दे मतदाताओं और बाजार दोनों के लिए चुनौत

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार से 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करेगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान उनके सलाहकार रहे और इमिग्रेशन पॉलिसी पर एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भुटोरिया ने H-1B वीजा फीस बढ़ाने संबंधी ट्रंप की नई योजना से अमेरिकी आईटी सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर संकट मंडराने की चेतावनी दी।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व (फेड) की बुधवार को मीटिंग है जिसमें ब्याज दर पर नई घोषणाएं हो सकती हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में भारत सहित दुनियाभर में भी देखने को मिल सकता है।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) ब्रेंडन लिंच ने किया।

अनंत नागेश्वरन ने कहा कि टैरिफ लागू होने के बाद ''पिछले तीन-चार दिनों से कई एक्सपोर्ट और प्रतिनिधि निकायों, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपोर्ट प्रोमोशन एजेंसियों ​​और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है।''

अमेरिका में इस साल के अंत तक, खाद्य कीमतों में 3.4% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो 20 साल के ऐतिहासिक औसत 2.9% से भी ज्यादा है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि FY26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3-6.8% की दर से बढ़ेगी। ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद घरेलू मांग, कृषि और सेवा क्षेत्रों की मजबूती से ग्रोथ पर असर सीमित रहेगा।

यह अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 2025 को पूर्वी समयानुसार सुबह 12:01 बजे के बाद अमेरिका में खपत या गोदाम से निकाले जाने वाले सभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर लागू होगा।

अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धी देशों जैसे चीन, वियतनाम, मेक्सिको, तुर्की, पाकिस्तान, नेपाल, ग्वाटेमाला और केन्या इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, जिससे भारत लंबे समय तक अमेरिकी बाजार से दूर रह सकता है।

ट्रंप प्रशासन विशेष रूप से विदेशी छात्रों के वीजा की समीक्षा पर जोर दे रही है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, जनवरी से अब तक 6,000 वीजा रद्द किए गए हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप ने करीब चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक दबाव डाला है।