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HC ने पिछले महीने गैर-दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था

दूरसंचार विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस वेबसाइट और दो डाउनलोड लिंक को ब्लॉक करने को कहा था।

एमएसटीसी के लिए यह पहली बार है कि उसे स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आयोजनकर्ता के रूप में चुना गया है।

अक्टूबर से पहले विभाग का 8,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम करने का प्रस्ताव है। इसमें 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की जानी है।

दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपए की मांग की है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक आकलन के लिए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखने होंगे

दूरसंचार विभाग ने यह मांग सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा पर 14 साल पुराने विवाद पर की है।

भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया । 

सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।

दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है।

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।

भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।

चोरों के लिए चोरी का मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहेगा। यूं कहें कि चोरों के लिए फोन बेकार हो जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार उसे ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने के बाद उस पर कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करेगा।

बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत बैठती है।

दूरसंचार नियामक (ट्राई/TRAI) वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर लगाए गए अपने जुर्माने को संशोधित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह ट्राई के नियमों से बंधा हुआ है।

एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

दूरसंचार विभाग संसद सत्र के बाद इस नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार मंत्री से संपर्क करेगा। संसद का मौजूदा सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (सी-डीओटी) ने प्रौद्योगिकी तैयार कर ली है और इसे अगस्त में शुरू किये जाने की उम्मीद है। 

भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।

सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।