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इससे पहले, 31 दिसंबर 2025 को कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी थी। तब कंपनी की ₹87,695 करोड़ AGR देनदारी फ्रीज कर दी गई थी, और भुगतान योजना FY32 से FY41 तक तय की गई थी।

कंपनी के मुताबिक, साल 2024 तक, समूह का बैंकों से बकाया ऋण 2,345 रुपये है। समूह की कुल बकाया राशि 2.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

वोडाफोन आइडिया को जहां करीब 14 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, वहीं अडाणी डेटा नेटवर्क्स पर करीब 5-6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नोट में कहा गया है, ‘‘31 दिसंबर, 2022 के बाद सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए सभी नए खुदरा वायरलाइन ग्राहक कनेक्शन आईपीवी6 ट्रैफिक को मूल आईपीवी6 पर दोहरे स्टैक पर ले जाने में सक्षम होंगे।’’

दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।

सूत्रों ने कहा कि आरक्षित मूल्य, ब्लॉक आकार, बैंड योजना और नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा पर सिफारिशें मांगी गयी हैं। उन्होंने बताया कि संदेश पिछले हफ्ते की शुरुआत में मिला था।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘जब सेमिकंडक्टर फैब (इलेक्ट्रानिक चिप प्लांट) भारत में परिचालन में आ जायेगा तबि इसकी समीक्षा की जायेगी।’’

दूरसंचार विभाग ने व्यक्तिगत और आउटस्टेशन कैटेगरी के ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में सेल्फ केवाईसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल 9 मोबाइल कनेक्शन ही प्राप्त कर सकता है।

दूरसंचार विभाग ने 17 अगस्त के एयरटेल को पत्र लिखकर कहा कि वो वीटीएल के एजीआर से संबंधित बकाया चुकाये, ऐसा करने में विफल रहने पर बैंक गारंटी को भुना लिया जायेगा।

भारती एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया चुकाना है, जबकि वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करना है।

अगर आप भी दिन भर अनचाही बिजनेस कॉल या एसएमएस से परेशान हैं तो यह खबर आपको राहत दे सकती है।

सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।

दूरसंचार विनियामक ट्राई ने बुधवार को देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं को लाइसेंस फीस से छूट देने की अपनी सलाह की फिर से समीक्षा करने की खातिर विचार विमर्श शुरू कर दिया।

दूरसंचार विभाग ने देश में 5जी ट्रायल के लिए पांच मई को मंजूरी दे दी और परीक्षण में चीन की 5जी नटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अनुमतित नहीं दी गई है।

दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।

रिलायंस जियो को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसने 195.18 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया है।

एप और ओटीपी के जरिए पूरा होगा ग्राहक का वेरिफिकेशन

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 11.55 लाख के पार होने और इससे 28,084 लोगों की मौत के बाद दूरसंचार विभाग ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

कंपनी ने अबतक एजीआर बकाये में कुल 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है