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अमेजन ने 'प्रोजेक्ट आश्रय' के तहत प्रमुख शहरों में 100 वातानुकूलित विश्राम केंद्र शुरू किए हैं, जहां बैठने की सुविधा, शौचालय और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है।

अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।

त्योहारों का मौसम अब केवल बिक्री और छूट तक सीमित नहीं रहा। भारत की गिग इकॉनमी, महिला भागीदारी, और टियर-2 शहरों की आर्थिक भागीदारी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि फेस्टिव हायरिंग अब एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी ट्रेंड बनता जा रहा है।

घरेलू रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स की एक यूनिट द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स कंपनियों का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) वित्त वर्ष 2027-28 तक 3 गुना से भी ज्यादा होकर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

अमेजन का कहना है कि करोड़ों उत्पादों पर रेफरल फीस को खत्म करके और शिपिंग लागत को कम करके, हम विक्रेताओं के लिए अमेजन पर बिक्री को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं।

10 मिनट के रिटर्न से एक ओर जहां ई-कॉमर्स कंपनियों की लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी वहीं, स्टोरेज भी मुश्किल होगा क्योंकि डार्क स्टोर्स में सीमित जगह होती है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अभी के लिए, 1 घंटे से लेकर कुछ दिनों के रिटर्न को जारी रखना बेहतर है।

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आमतौर पर 10-30 मिनट के भीतर सामान वितरित करते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईआईटी ने क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के खिलाफ कथित अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजी है।

कंपनी के बयान के अनुसार, आइकिया अब अपने इस दृष्टिकोण के साथ नए मार्केट में एंट्री करने पर भी जोर-शोर से काम कर रही है। कंपनी के नए मार्केट में देश की राजधानी दिल्ली समेत इसके आसपास के शहर जैसे- नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद भी शामिल हैं।

त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है, वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में ही मिल रहा था।

टीमलीज सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कारोबार प्रमुख बालासुब्रमण्यम ए ने बयान में कहा कि इस त्योहारी सत्र में ई-कॉमर्स बिक्री को और रोजगार सृजन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि वैज्ञानिक आपूर्ति, चिमनी, लैपटॉप बैग तथा टायर जैसी श्रेणियों में रेफरल शुल्क को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 1,000 रुपये से अधिक की औसत बिक्री मूल्य के लिए समापन शुल्क में तीन रुपये की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन लागत में महंगाई के अनुरूप वजन प्रबंधन शुल्क में दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इस महीने की शुरुआत में, बिन्नी ने 'ओप्पडूर' नाम से एक नए उद्यम की घोषणा की, जो ई-कॉमर्स कंपनियों को एंड-टू-एंड सॉल्यूशन प्रदान करके वैश्विक स्तर पर परिचालन का विस्तार करने में मदद करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, ओप्पडूर शुरुआत में अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ई-कॉमर्स कंपनियों

मीशो की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से मझोले (टियर-2) और छोटे शहरों पर इसके ध्यान को दिया गया। इसके अलावा शून्य कमीशन मॉडल के कारण भी मीशो को मदद मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि मीशो के लगभग 80 प्रतिशत विक्रेता खुदरा दुकान के मालिक हैं और मंच पर लगभग 95 प्रतिशत उत्पाद गैर-ब्रांडेड हैं।

साल 2023 में ई-खुदरा बाजार करीब 4.75 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये का हो जाने की उम्मीद है। किफायती डेटा, बेहतर लॉजिस्टिक, फिनटेक बुनियादी ढांचा और मजबूत डिजिटल उपभोक्ता इको सिस्टम की इसमें बड़ी भूमिका है।

कंपनी के अनुसार, ‘प्रोजेक्ट सुरक्षा’ प्रणाली ने 12,000 से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खातों का पता लगाया है और उनकी मंच तक पहुंच प्रतिबंधित की।

मीशो ने अपने 250 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वहीं शॉपिफाइ अपने 20 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है।

E-Commerce Industry Growth: आने वाले वर्षों में कुछ खास इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिस तरह से भारत में इंटरनेट की स्पीड को लेकर क्रांति आई है, वह जल्द ही विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

देश में महंगाई बढ़ने के चलते खाने पीने के सामान से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कमी देखी जा रही है। ग्रामीण भारत पर भी महंगाई की मार पड़ी है।

एक फरवरी को 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद हम पूरे वित्त वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य बना रहे हैं

रिपोर्ट के मुताबिक, दवा एवं औषधि क्षेत्र के 20 प्रतिशत उत्पाद, टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र के 17 प्रतिशत उत्पाद और कृषि-रसायन क्षेत्र के 16 प्रतिशत उत्पाद नकली पाए गए हैं।