ECOMMERCE

सूत्रों ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर आज दिशानिर्देश जारी करेगा, जो ई-कॉमर्स कंपनियों को फर्जी प्रोडक्ट रिव्यू पोस्ट करने से हतोत्साहित करेगा।

दुनिया में मंदी की आहट ने अब असर करना शुरु कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर और स्नेपचैट जैसी बड़ी कंपनियों के द्वारा छंटनी करने के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भी अपने यहां काम कर रहे लोगों को नौकरी से निकालने जा रही है।

भारत में ईकॉमर्स का कारोबार काफी तेजी से फलफूल रहा है। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां अमेजन और वॉलमार्ट इस क्षेत्र में पैर जमा चुकी हैं।

Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Great Indian Festival) की शुरुआत इस महीने के अंत में होने वाली है, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी ग्राहकों (Customer) को भारी छूट मिलेगी।

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Global E-commerce Revenue: इतिहास में पहली बार दुनिया भर में ई-कॉमर्स राजस्व के इस साल काफी कम होने का अनुमान है। ऐसा आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पैदा होने और बढ़ती मुद्रास्फीति (Inflation) के कारण है।

E-commerce: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जनवरी-अगस्त, 2022 के दौरान आईं कुल शिकायतों में 48 प्रतिशत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ थीं। ग

Flipkart and Amazon Sale: भारत की दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Flipkart और Amazon ने अपने सेल की शुरुआत कर दी है। दोनों ही कस्टमर्स को जबरजस्त ऑफर दे रही हैं।

बैंकों का कहना है कि लगभग 80 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड देश के शीर्ष 40 शहरों में जारी किए गए हैं। महामारी की वजह से टियर-3 और टियर-4 शहरों सहित सभी जगह डिजिटल और ई-कॉमर्स खरीदारी को लोगों ने तेजी से अपनाया है।

फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज (टीबीबीडी) बिक्री आठ दिनों तक चलने वाला आयोजन है, जो 10 अक्टूबर को खत्म होगा, वहीं अमेजन इंडिया का जीआईएफ एक महीने तक चलेगा।

नीति आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले सात वर्षों में भारत के 8 करोड़ व्यापारियों का समर्थन करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया है

संख्या के हिसाब से भी जुलाई में रिकॉर्ड बना। जुलाई में कुल 131 सौदों की घोषणा हुई। पिछले साल समान महीने में 77 और जून, 2021 में 110 सौदे हुए थे।

ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया गया था। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।

सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ देने वाली छूट आधारित बिक्री जारी रहेगी, लेकिन ई-कॉमर्स मंच पर फर्जी फ्लैश सेल नहीं होगी।

ओप्पो भारत के साथ खड़ी है और इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में हर संभव मदद करेगी।

कैट का आरोप है कि विदेशी कंपनियां देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ताक पर रख रही हैं। कैट ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने को कहा है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पर्सनल केयर ब्यूटी और वैलनेस सेग्मेंट में पिछले साल के मुकाबले 95 प्रतिशत और एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेग्मेंट में 46 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। छोटे शहरों से ऑर्डर में तेज उछाल दर्ज।

लीगल मैट्रोलोजी कानून, 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम और पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग (यदि लागू हो), अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य है।

कैट ने प्रवर्तन निदेशालय से मांग की है कि अमेजन पर फेमा कानून, नियम और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण अवैध रूप से निवेश किए गए 48,500 करोड़ रुपये के निवेश पर तीन गुना यानी 1.44 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए।