FINANCE MINISTER

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री जयंत सिन्‍हा ने दावा किया है कि देश में हवाई जहाज का सफर करना अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑटो रिक्‍शा के किराये से भी सस्‍ता हो गया है।

शेयर और म्‍यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।

इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।

आज वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्‍ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्‍ट।

उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण बजट परंपरा का अहम हिस्‍सा है। हर साल यह वित्‍तीय रिपोर्ट और सरकार के काम काज का लेखाजोखा वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है।

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्‍यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।

भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।

Ease of Doing Business में बीते तीन साल में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 100वें स्थान पर आ गया है और एक ही साल में उसने 30 पायदान की उछाल भरी है

एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने खत्‍म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।

अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्‍तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्‍त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।

आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्‍ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को तब तक ‘तर्कसंगत और समानता वाला’ नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कृषि क्षेत्र में इसका लाभ स्पष्ट रूप से न दिखने लगे।

भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की

ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा वायदा कारोबार होता है जिसमें खरीदार के पास अधिकार तो होता है लेकिन उसे किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले विशिष्ठ दाम पर संपत्ति को खरीदने या बेचने दायित्व नहीं होता है

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्वारसीड में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से ग्वार किसानों को लाभ पहुंचेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।