सबसे ज्यादा 2125 आवेदन आंध्र प्रदेश से मिले हैं. वहीं मध्य प्रदेश से 1,830 आवेदन, उत्तर प्रदेश से 1,255 आवेदन, कर्नाटक से 1,071 आवेदन और राजस्थान से 613 आवेदन मिले हैं।
कंपनी के मुताबिक यह फंड भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहन देगा।
फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।
सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत करीब 7,000 परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं पर 2020- 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
pm kisan samman nidhi yojana प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन योजना के नाम से जाना जायेगा। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा देखा जायेगा। योजना तुरंत प्रभाव से अमल में आ जायेगी।
इससे पहले सितंबर में कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से 75,232 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं अगस्त के दौरान कंपनियों ने बाजार से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी।
1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें पैसों के ट्रांसफर, रेलवे, LIC किस्त और गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ीं कई चीजें शामिल हैं।
क्लाउड डेटा संरक्षण एवं प्रबंधन समाधान कंपनी द्रुवा अपने पुणे केंद्र में 100 और कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना बना रही है।
छह करोड़ डॉलर लक्जर कैपिटल ग्रुप एलपी और पांच करोड़ डॉलर कोरा इन्वेस्टमेंट्स से जुटाई गई है। मिराई एसेट ने जोमैटो में चार करोड़ डॉलर, स्टीडव्यू कैपिटल और बो वेव कैपिटल मैनेजमेंट ने दो-दो करोड़ डॉलर तथा बैली गिफर्ड एंड कंपनी ने 50 लाख डॉलर का निवेश किया है।
बैंक ने कहा है कि अपनी कारोबारी योजना के लिए पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कर्ज की वृद्धि में सुधार होगा। हालांकि, बैंक का मानना है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान कर्ज की वृद्धि पांच प्रतिशत से कम रहेगी।
ढांचागत परियोजनाओं का विस्तार करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक सरकारी कार्यबल ने पांच साल की अवधि में ऐसी परियोजनाओं में कुल मिलाकर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है।
IMF का अनुमान है कि आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर ठप होने के साथ प्राथमिक घाटा बढ़ने से वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक कर्ज 2020 में उछलकर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का करीब 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
कर्ज गारंटी योजना के लिए एक फंड है जिसे बैंकों को दिया जाएगा। बैंक इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए कर सकते हैं। शुरुआती फंडिंग के लिए भी अखिल भारतीय स्तर की योजना लाने की तैयारी
Byju's ने कहा कि वित्तपोषण के नए दौर में सिल्वर लेक के अलावा मौजूदा निवेशकों- टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक और आउल वेंचर्स ने हिस्सा लिया।
सरकार ने महामारी की वजह से आई आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए पीएफ से फंड निकालने को मंजूरी दी है जिससे नौकरी छूटने की स्थिति में लोग अपने खर्चें उठा सकें
कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में रकम जुटाने की अनुमति मिली है। कंपनी को फिलहाल करीब 50 हजार करोड़ रुपये एजीआर बकाया के रूप में चुकाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है।
वोडाफोन आइडिया पर 2016- 17 तक कुल मिलाकर 58,250 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के एजीआर बकाया चुकाने के लिये 10 साल का समय दिया है
28 सितंबर को होने वाली एजीएम में कंपनी रकम जुटाने की योजना पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक से अधिक किस्तों में जुटाया जा सकती है। रकम को अगले एक साल में जुटाने की योजना है
MSME के लिए गोल्ड लोन योजना के तहत 1 महीने में 88 करोड़ रुपये के लोन बंटे
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