कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में रकम जुटाने की अनुमति मिली है। कंपनी को फिलहाल करीब 50 हजार करोड़ रुपये एजीआर बकाया के रूप में चुकाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है।
वोडाफोन आइडिया पर 2016- 17 तक कुल मिलाकर 58,250 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के एजीआर बकाया चुकाने के लिये 10 साल का समय दिया है
28 सितंबर को होने वाली एजीएम में कंपनी रकम जुटाने की योजना पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक से अधिक किस्तों में जुटाया जा सकती है। रकम को अगले एक साल में जुटाने की योजना है
MSME के लिए गोल्ड लोन योजना के तहत 1 महीने में 88 करोड़ रुपये के लोन बंटे
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे हिस्से में कृषि क्षेत्र के लिए ऐलान किए
कोरोना संकट के बीच सरकार द्वारा राहत राशि जारी करने की वजह से बढ़ी जमा राशि
कर्मचारियों ने एक दिन वेतन के रूप में 7.50 करोड़ रुपये फंड में दिये
2020- 21 के बजट में बाजार से सकल 7.8 लाख करोड़ रुपये का उधार लिए जाने का अनुमान है
आनंद महिंद्रा ने एक महीने की पूरी सैलरी देने का ऐलान किया
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के निदेशक मंडल की इसी सप्ताह बैठक होने जा रही है जिसमें बांड जारी कर 28,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार किया जाएगा।
ऑनलाइन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करने पर कन्विनिएंस फीस लगती है जिसे अब आरबीआई ने मुफ्त करने का निर्देश दिया है।
भारती टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
कंपनी यह राशि अपनी हिस्सेदारी बेचकर या ऋण के जरिये जुटाएगी।
मंत्रिमंडल ने किफायती और मध्यम आय वाले आवास क्षेत्र में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 'विशेष विंडो' की स्थापना को मंजूरी दी है।
कैब आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला करीब 15 से 20 करोड़ डॉलर यानी 1,050 से 1,400 करोड़ रुपए जुटाने को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट से बातचीत कर रही है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने इस मिशन के लिए लगभग 1.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण हासिल करेगी
आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।
सूत्र ने आगे बताया कि सीबीटी ने डीएचएफएल के बांड में करीब 700 करोड़ रुपए के निवेश को समय से पहले भुनाने का निर्णय किया है।
नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले सप्ताह अपने फंड मैनेजर को बदलने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ इसको लेकर अगले सप्ताह न्यासियों की बैठक में कोष प्रबंधकों के रूप में एचएसबीसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड को नियुक्त कर सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
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