GST

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने GST के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।

जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में कानून पर विचार करेंगे।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्किट-ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का वादा किया।

उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि सरकार को जीएसटी विधेयक को पारित करवाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने तथा गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार आ रहा है, लेकिन बाजारों को अभी जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण सुधार विधेयकों के पारित होने का इंतजार है

भारत को व्यापार के विस्तार तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जरूरी FDI आकर्षित करने के लिए आर्थिक संचालन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की जरूरत है।

GST विधेयक पारित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि घटक दल समेत क्षेत्रीय पार्टियां सुधारों से जुड़े इस विधेयक के पक्ष में हैं।

(CAIT ने सोनिया गांधी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है जिससे इस बहुप्रतीक्षित कर सुधार को लागू किया जा सके।

अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस यदि GST के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर मत विभाजन कराया जा सकता है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।

आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है।

इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।

कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़े कराधान और लॉजिस्टिक्स से संबद्ध विभिन्न मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी।

एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बहु-प्रतीक्षित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे जीडीपी में 1.5-2.0% की बढ़ोतरी होगी।

देश में कारोबारी माहौल तेजी से सुधर रहा है। GST लागू होने के अंतिम चरण में है। वहीं देश में पिछली तिथि से कराधान बीते दिनों की बात हो चुकी है।