वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।
बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2025 तक देश से टीबी का खात्मा कर दिया जाएगा
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।
देश में दवा और स्वास्थ्य सेवा कंपनियां अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा वेतन देती हैं। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे अधिक वेतन देने वाले प्रमुख शहरों में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अव्वल है।
भारत का हेल्थकेयर मार्केट तीन गुना बढ़कर साल 2022 तक 372 अरब डॉलर हो जाएगा। इसका कारण जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की घटनाएं बढ़ना और किफायती स्वास्थ्य सेवा की मांग में वृद्धि है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीब और मध्यमवर्ग के जीवन को सरल बनाने और स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों में होने वाले खर्च में कमी लाने के उपाय कर रही है।
शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला कायम रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 216 अंक टूटकर 32,000 अंक से नीचे आ गया।
एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
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