HEALTH

नीति आयोग के सदस्य के मुताबिक 2018-19 में देश का स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.5 प्रतिशत था। यह पिछले दशक के मुकाबले कुछ हद तक बेहतर है। हालांकि कोविड 19 के बाद इस खर्च को बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी का 3 फीसदी करने की जरूरत है।

सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।

अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं या कई लोग हैं तो हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है

अगर आपके पास पहले से ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें कोरोना की बीमारी का इलाज शामिल है। ऐसे में कोरोना के लिए अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है।

अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, सेनेगल और स्लोवेनिया को भेजे गए स्वदेश में बने PPE

सरकार को मिले कुल वेंटीलेटर का आधा हिस्सा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से

छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है।

सर्वे के मुताबिक आधे से ज्यादा लोगो ने इंश्योरेंस कवर लेने के बारे में सोचा है

पिछले एक महीने में कुछ टर्म प्लान 20 फीसदी तक महंगे हुए

IRDA ने लोगों को फर्जी ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफर से सावधान रहने को कहा है

कंपनियां EMI सुविधा को एक साल के लिए या स्थाई रूप से लागू कर सकती हैं

कोरोना की वजह से हेल्थ इंफ्रा पर दबाव को कम करने के लिए तेजी से फैसले लेने जरूरी

ऑर्थोपेडिक में ग्लोबल लीडर ऑटोबॉक ने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ आदित्य खेमका के साथ मिलकर ऑशिओइंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पेश की, ताकि इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपंग मरीज फिर से सामाजिक और आर्थिक जीवन में लौट सकें।

कोरोनावायरस से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की भागेदारी पर चर्चा

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2025 तक देश से टीबी का खात्मा कर दिया जाएगा

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।

नियामक ने रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी पूरी वित्तीय संपत्तियों समेत मौजूदा बीमा देनदारियां रिलांयस जनरल इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।

एक परिपत्र के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के तरीके में बदलाव की अनुमति दी गई है। यह बीमा कंपनियों को नीतियों में थोड़ा-बहुत संशोधन करने की अनुमति देता है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च के बावजूद जानकारी के अभाव में 85 फीसदी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवर से महरूम है। यह बात हालिया एक रिपोर्ट में कही गई है। 

1 सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। जानिए कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में जिसका सीधा असर आपकी जेब और सेहत पर पड़ने वाला है।