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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए दो ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है।

DND–फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 59.063 किमी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4463 करोड़ रुपये है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नोएडा अथॉरिटी ने दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक ट्रैफिक आसान बनाने के लिए बड़ा रोड प्रोजेक्ट तैयार किया है।

यह बाईपास एक वैकल्पिक दक्षिण-पश्चिमी रास्ते के तौर पर काम करेगा। यह उन वाहनों के ट्रैफिक को शहर के मुख्य हिस्से से हटाकर बाईपास के रास्ते सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया, विकासनगर, उत्तराखंड के हरबर्टपुर और हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब की ओर मोड़ेगा, जिन्हें देहरादून शहर में नहीं जाना है।

हाईवे पर सफर करते वक्त अचानक सड़क का रंग बदलकर चमकदार लाल हो जाए तो कोई भी ड्राइवर चौकन्ना हो जाएगा। यही मकसद है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के उस नए प्रयोग का, जो देश में पहली बार जबलपुर-भोपाल हाईवे पर शुरू किया गया है।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने पूर्वांचल को बड़ी कनेक्टिविटी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-727बी के तहत सिकंदरपुर से बलिया तक करीब 34 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की हरी झंडी के बाद यह प्रोजेक्ट अब जमीनी प्रक्रिया की ओर बढ़ गया है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए, जिनसे देश में आर्थिक विकास और तरक्की का रास्ता खुला। उन्हें हमेशा एक महान दूरदर्शी नेता के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बहुत कुछ हासिल किया।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा।

भुवनेश्वर बाइपास प्रोजेक्ट तीन नेशनल हाईवे- NH-55, NH-57 और NH-655 के साथ-साथ एक राज्य राजमार्ग SH-65 से जोड़ा जाएगा।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल की वसूली शुरू हो गई है। इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर से भी टोल वसूला जा रहा है, इसलिए इनकी संख्या कम हो गई है।

बिहार के क्षेत्र में यानी पंचदेवरी, कटैया और भोरे में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ के हिस्से में इस हाइवे को बनाने का काम तेजी से जारी है।

एक्सप्रेसवे/हाइवे के पास प्रॉपर्टी खरीदना फायदे और नुकसान दोनों का सौदा हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें।

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने परियोजना की प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया, ''परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

अब सड़क का सफर का भी आपके लिए महंगा होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, वहीं यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

2021-22 में कोविड-19 महामारी और कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक मानसून के चलते यह रफ्तार घटकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई।