शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष घरों का निर्माण सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर में होगा, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष 1,70,100 घरों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 मार्च को आदेश में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
अगर आप अपने सपने का आशियाना बुक करने की सोच रहें हैं और इस बात को लेकर असमंजस है कि रेडी टू मूव लें या अंडर कंस्ट्रक्शन तो हम इस समस्या का हल बता रहे हैं।
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग (एलईडी कंपनी), जे वल्र्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई कंपनियों ने यहां निवेश किया है। इस टाउनशिप में रिहायशी एरिया को विकसित करने की मांग की जा रही थी।
ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के सबसे अधिक दस प्रतिशत का इजाफा किया गया है। ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यदि आप 1बीएचके फ्लैट का बुकिंग करने जा रहे हैं और उसका साइज 700 वर्ग फीट है। इसका कारपेट एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए डेवलपर्स की ओर से मिले फ्लैट का ब्रॉशर को लें। उसमें से उस फ्लैट का लेआउट प्लान को देखे और कारपेट एरिया के स्पेस का गणना करें।
नारेडको नेशनल के वाइस चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी पर विराम देने के लिए भारतीय कंपनियां RBI के फैसले की सराहना करता है।
सरकार समय दर समय जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जीएसटी के नए नियमों के अनुसार अगर आपने अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो आप उसे वापिस पा सकते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
वर्ष 2022 में बनकर तैयार होने वाले घरों में से सर्वाधिक 1.26 लाख इकाइयां मुंबई इलाके में थीं। मुंबई में वर्ष 2021 में सिर्फ 70,500 घर ही बनकर तैयार थे।
दी गई जारनकारी के मुताबिक, अनरजिस्टर्ड करदाता अनुबंध/समझौता रद्द होने का पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो साल के भीतर कर वापसी के लिये आवेदन कर सकते हैं।
घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है।
जानकारों का कहना है कि सस्ते और मध्यम खंड के घरों की बिक्री पर इसका असर अधिक दिखाई देगा। बैंक रेपो दर में इजाफे का धीरे-धीरे करके ग्राहकों पर डालेंगे।
Home buyers: निर्माण लागत बढ़ने और अपने लाभ का मार्जिन बढ़ाए जाने से पिछले एक साल में उनके फ्लैट की कीमतें बढ़ गई हैं।
Festive Season: आज से 5 साल पहले तक रेडी टू मूव प्राॅपर्टी के बहुत ही सीमित विकल्प खरीदारों के पास थे। इसकी वजह थी उस समय में काफी संख्या में प्रोजेक्ट अंडरकंस्ट्रक्शन थे।
नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्ति गिरवी रखने की मंजूरी सोमवार को संपन्न बैठक में लिया गया।
एनबीसीसी ने एक बयान में कहा कि 29 मार्च को एएसपीआईआरई और बैंकों के समूह के बीच आम्रपाली परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरण को लेकर एक करार हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के बाद सरकार के समर्थन उपायों, बेहतर उपभोक्ता भावना और स्थिर कीमतों के चलते यह बढ़ोतरी देखने को मिली।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों का कहना है कि भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से उनके लिए संपत्ति के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।
आर. वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अन्य बैंक, जो एक संघ का हिस्सा थे, प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।
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